काठमाडौं । संघीयता आएपछि विकेन्द्रीकरण भइ काठमाडौं केन्द्रीत हुने दर कम हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसको ठीक विपरित मोटरसाइकल भने काठमाडौं केन्द्रीत भएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा साविकका अन्य अञ्चलबाट १६ हजार ५ सय २ वटा मोटरसाइकल सरुवा सहमति लिइ सतुंगल स्थित मोटरसाइकल कार्यालयमा आएका छन् । यो संख्या विगतको भन्दौ कयौं गुणा बढी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरुवा सहमति लिएर प्रदेश ३ मा आउने मोटरसाइकलमा कम्पनी मार्फत अत्यधिक रहेको छ । यो वर्षको साउन १ देखि फागुनसम्ममा १३ हजार ८ सय ८७ वटा रहेको छ । त्यस्तै व्यत्तिलगत तर्फ २ हजार ६ सय १५ वटा मोटरसाइकल विभिन्न प्रदेशबाट प्रदेश ३ मा आएका छन् ।
यसरी सरुवा सहमती लिएर विगतमा समेत मोटरसाइक काठमाडौं आउने र जाने गरेका थिए । आउनेको तुलनामा जानेको संख्या निक्कै कम रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
यसरी कम्पनी मार्फत सरुवा सहमति लिएर काठमाडौं आउनुको मुख्य कारण दसैंअघि मोटरसाइकल दर्ता रोकिनु रहेको छ । साविक बागमती कार्यालयमा ९९ सय लट पुगेपछि यातायात व्यवस्था नियमावलीमा ९९ लटभन्दा बढी परिकल्पना गरिएको थिएन । संघीयता आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमावली संशोधन गर्दा प्रदेश संरचना अनुसार हुने गरि मात्र संशोधन भएको थियो ।
कम्पनी तथा व्यक्तिले एक कार्यालयमा दर्ता भएको सवारीसाधन अन्य कार्यालयमा सरुवा सहमति लानपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले सरुवा सहमती लिइ काठमाडौं आउने मोटरसकइलको संख्या बढेको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल सतुंगलका कार्यालय प्रमुख गणेश अर्यालले बताए ।
‘कम्पनीले पनि सरुवा सहमति ल्याउन पाउने भएकाले संख्या ठूलो देखिएको हो,’ अर्यालले भने, ‘कामकाजले काठमाडौं आएकाहरुले पहिले काठमाडौं बाहीर दर्ता गरेका मोटरसाइकल सरुवा सहमती लिएर आउने गरेका हुन् ।’ सरुवा सहमति लिएर काठमाडौं आउने मात्र होइन यहाँबाट बाहिर जाने मोटरसाइकलको संख्या पनि ठूलै भएको उनको भनाई छ ।
