अटो-फ्याक्ट्सः यातायात क्षेत्रको जरिवना घट्यो, सडक निर्माण दस्तुर बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनबाट असुल्ने कर आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तुलना २०७३/०७४ मा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । एकै वर्षमा यती धेरै राजस्वमा वृद्धि भएसँगै सडक विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिको कामपनी वृद्धि भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सवारीसाधन कर वापत ७ अर्ब ७ करोड ५३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ८ अर्व ७९ करोड ८५ लाख ८१ हजार ५४६ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । 

यो पनि पढ्नुस्ः अटो-फ्याक्ट्सः कुन प्रदेशमा कति सडक ? बिस्तारमा प्रदेश ३ अगाडि 

तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ अर्व भन्दा बढीले सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख ८६ हजार संकलन गरेकोमा २०७३/७४ मा ८ अर्व ५३ करोड २६ हजार ९१७ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । 

यो पनी पढ्नुस्ः अटो फ्याक्टस्ः यस्तो छ सडक निर्माण बजेट, एक्स्प्रेस हाईवेदेखि सुरुङसम्म

२०७२/७३ मा सवारीसाधन नविकरण शुल्क बापत ९९ करोड २२ लाख संकलन गरेकोमा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरि २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ४२ हजार ४४७ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यो पनी पढ्नुस्ः अटो-फ्याक्टस्ः तथ्यांकमा सवारीसाधन आयात, कुन देशबाट कति ? 

प्रशासनीक दण्ड जरिवानाबाट संकलन हुने राजस्वमा भने कमी आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब ५३ करोड भन्दा बढी जरिवाना असुल गरेको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ७० लाख ३७ हजार १११ रुपैयाँ मात्र असुल गरेको छ ।   

सडक सुबिधा बिस्तारमा चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ निकै पछाडि रहेको ८ महिनाको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, हामीकहाँ विकास खर्च नै अन्तिम २ महिनामा हुने हुँदा यो आँकडा अघिल्लो वर्षको भन्दा न बढ्ला भन्न सकिदैन । 

यो स्तम्भ फ्याक्ट्स नेपाल र मेरोअटो डटकमको सहकार्यमा तयार परिएको हो । हरेक बुधबार मेरोअटोमा प्रकाशन हुने छ ।