काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई मात्रै नभई समयमै काम नगर्ने सरकारलाई पनि जरिवाना तिराउने कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकष्मिक समयमा बोल्दै शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापनमा लापरबाही भए राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैलाई लक्षित गर्दै शाहीले ट्राफिक नियम मिच्दा नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भए जस्तै २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डो भेटिए राज्यले पनि १ लाख जरिवाना तिराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, उनले सरकारले ट्राफिक लाइट बिग्रिएर समयमै मर्मत नगरे १ लाख, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार, राति सडकबत्ती नबले ५० हजार, ट्रायल पास भएको ७ दिनमा लाइसेन्स उपलब्ध नगराए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ । सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने ।
उनले सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए ।
उनले आम नागरिकसँगै राज्यलाई समेत उतरदायी बनाउने विधेयक ल्याए संसद्बाट पास गर्न सहयोग गर्ने बताए ।
