काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमार्फत एसेम्बल उद्योगलाई करमा विशेष छुट दिन माग गरेको छ ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका २१९ बुँदे सुझाव दिएको हो । महासंघले कृषि, अटोमोबाइ, बैंकिङ, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, भन्सार लगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएको हो ।
महासंघले नेपालमै सवारी साधान एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने अनएसेम्बल अवस्थाका सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक सम्भार दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ ।
हाल सरकारले एसेम्बल उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका सवारी आयात गर्दा भन्सार महसुल २५ प्रतिशत र अन्तः शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ ।
नेपालमा सवारी साधन एसेम्बल उद्योगहरु स्थापनाको क्रममा रहेको हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुको दीगो विकास गरी अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने महासंघको भनाइ छ । ।
साथै, उद्योगहरु स्थापना र विस्तार भई रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै आयात प्रतिस्थापन र राजश्व अभिवृद्धि हुने महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, महासंघले सवारी साधन एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूले सवारीका पार्टस्हरू रिटर्नेबल स्टील प्लेटमा राखी ढुवानी गर्ने तर सो प्याकिङ मेटेरियल पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएकोले रिएक्सपोर्ट नीति बनाउन माग गरेको छ ।
महासंघले वातावरणीय सुरक्षालाई दृष्टिगत औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने स्क्रेप रबर ट्युब लगायतका अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने पुराना वस्तुको आयात सुविधा दिन माग गरेको छ ।
महासंघले भन्सार घोषणा गर्दा भूलवश कागजात फरक परेमा लाग्ने १० प्रतिशत जरिवाना हटाउनुपर्ने, भन्सारमा २० लाख भन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा प्रणालीमा देखिन समय लाग्ने समस्या समाधान गर्नुपर्ने, ड्राई पोर्टहरूमा सामान जाँचपास भएपछि बाहिर निस्कने समयको सीमा हटाएर चौबीसै घण्टा खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, महासंघले छिमेकी देशका पर्यटकीय सवारी साधनहरूलाई महसुल नलिई नजिकको बजारसम्म जाने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसम्म वा २५ किमी सम्म जाने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
