काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा नयाँ ब्राण्डको दुईपाँग्रे/चारपाँग्रे सवारी साधन भित्र्याउने लर्को लागेको छ । मुख्यगरी वि.सं. २०७५ पछि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को माग बढ्न थालेसँगै नयाँ ब्राण्ड भित्रने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको हो ।
पछिल्लो ६ वर्षमा नेपाली बजारमा ४ दर्जन बढी चारपाँग्रे र ८० बढी दुईपाँग्रे ईभी ब्राण्ड भित्रिए । तर, मुस्किलले एकचौथाई ब्राण्ड मात्र बजारमा स्थापित हुन सकेका छन् । हालसम्म आधा बढी विद्युतीय स्कुटर ब्राण्ड र आधादर्जन कार ब्राण्ड बन्द भइसकेका छन् ।
बजारमा नयाँ ब्राण्ड भित्रिए पनि टिक्न सकिरहेका छैनन् । एकपटक केही युनिट सवारी ल्याउने र त्यो बेचेपछि बजारबाटै गायब हुने प्रवृति बढ्दो छ । यसबाट व्यापारीले एकलट नाफा कमाए पनि उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । आफूले किनेको ब्राण्ड नै बन्द भएपछि सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स पाउने कुरै भएन ।
जोसुकैले पनि नयाँ ब्राण्डको सवारी ल्याउने र एकपटक बेचेर टाप भाग्ने प्रवृति बढ्दाे छ । साथै, नेपाल गुणस्तरहीन सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा समेत बढ्दै गएको छ ।
यसैलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले जस्तासुकै सवारी आयातमा कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कमजोर र गुणस्तरहीन सवारी आयात नियन्त्रणका लागि सवारी आयात सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन सुरू गरेको हो ।
विभागले एक समित गठन गरी सवारी आयात सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा लेखन थालेको हो । हाल निर्देशिकाको मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।
‘पछिल्लो समय नेपालमा जसले पनि जस्तासुकै सवारी साधन ल्याउने क्रम बढ्दो छ । मुख्यगरी ईभीमा यो प्रवृति देखिन्छ,’ स्रोतले मेरोअटोसँग भन्यो, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । निश्चित मापदण्ड र शर्त पूरा गर्नेलाई मात्र सवारी आयात गर्न दिनुपर्छ । त्यसका लागि निर्देशिका बनाइरहेका छौं ।’
नेपालले खुला बजार अर्थनीति अपनाएकाले कसैलाई पनि व्यापार गर्न रोक्न नमिल्ने तर, निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्रै सवारी आयात गर्नपाउने व्यवस्था गरिने स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्य ३ मापदण्डका आधारमा सवारी आयातको अनुमति दिइने छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, सवारीको गुणस्तर र आफ्टर सेल्स सर्भिसलाई मापदण्ड बनाइने छ ।
सवारी आयात गर्नेले निश्चित संख्यामा सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ स्टेशन लगायत भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ । साथै, आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने सवारी मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा सेफ्टी रेटिङ, रेन्ज लगायत विषय स्पष्ट तोकिने भएको हो ।
त्यसैगरी, बिक्रीपछिको सेवाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘अहिले सवारी किनेकाहरूबाट सर्भिस र स्पेयर पार्टस नपाएको गुनासो आइरहेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अब सवारी आयात गर्नेले सर्भिस आफ्टर सेल्सको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । बेचर मात्र हुँदैन । उपभोक्ताको सवारी बिग्रने बित्तिकै मर्मत हुनुपर्छ । सजिलै स्पेयर पार्टपूर्जा पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’
मस्यौदा बनिसकेपछि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय केही व्यवसायी र सवारीसाधनमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरूले समेत सवारी आयातमा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । निश्चित मापदण्ड र शर्त पूरा गर्नेले मात्र सवारी आयात गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
