काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । ईभी बिक्री हुन थालेको झण्डै १ दशक पुगे पनि पछिल्लो ५ वर्ष यता भने बिक्री ह्वात्तै बढेको हो ।
हाल नेपाल ‘ईभी एसेप्टेन्स हाइ’ हुने देशको सूचीको अग्र स्थानमै पर्छ । अहिले कुल कार बिक्रीमा ईभीको हिस्सा ६५ प्रतिशत बढी पुगिसकेको छ । हाल नेपाली सडकमा २५ हजार युनिट बढी ईभी कार गुडिरहेका छन् ।
ईभीको बिक्री जुन रफ्तारमा बढ्यो, करको दर हेरफेर पनि सोही रफ्तारमा छ । अर्थात् हरेक वर्ष ईभीको कर घट/बढ भइहरेको छ । सुरूका केही वर्ष न्यून कर लगाएर ईभीलाई प्रोत्साहन गरेको सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा भने आफैंले गिजोलिरहेको छ ।
कर सहुलियतकै कारण उपभोक्ताहरू ईभीप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । तर, सरकारले १ वर्षको अन्तरमै एउटै गाडीको मूल्यमा ठूलो अन्तर आउने गरी करका दर परिवर्तन गरिरहेको छ । बजेटअघि किनेको गाडी मूल्य बजेटपछि लाखौं रुपैयाँ सस्तिने/महँगिने भइरहेको छ । यसले उपभोक्तामा अन्योलता थप्नुका साथै राज्यकै कारण फाइदा/घाटा हुने अवस्था समेत सृजना भएको छ ।
राज्यले कुनै पनि वस्तुमा निश्चित प्रतिशत कर लगाउन सक्छ । आयातको अवस्था र राज्यले पाउन सक्ने लाभलाई मध्येनजर गर्दै करका दर निर्धारण गर्न सक्छ । यहाँ पनि ईभी कर परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने होइन । ईभीबाट राज्य र उपभोक्ताले पाउने फाइदाका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तर, वर्षैपिच्छे परिवर्तन गरी उपभोक्ता र व्यवसायी बिच्काउने काम गर्नु हुँदैन । राज्यले जुनसुकै नीति लागू गर्दा स्पष्ट दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ । जुनसुकै दरमा कर लगाउने हो भने पनि स्थिर हुनुपर्छ । व्यवसायीले पनि कम्तीमा ४/५ वर्षसम्म एउटै कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । राज्यको अस्थिर नीतिकै कारण व्यवसाय गर्नै समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विडम्बना पछिल्लो ५ वर्ष यता हरेक वर्ष ईभीको कर घटबढ भइरहेको छ । ५ वर्षमा ५ जना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए । जहाँ हरेक अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गरे । यहाँ हामीले कसले कति थपघट गरे चर्चा गरेका छौं ।
सुरूका केही वर्ष स्थिर : नेपालमा आव २०७२/७३ देखि विद्युतीय सवारी बिक्री हुन थालेको हो । सुरूका २/३ वर्ष खासै बिक्री हुन नसके पनि २०७७ देखि भने रफ्तार समात्यो ।
आव २०७६/७७ सम्म ईभीमा न्यून कर थियो । उक्त आवसम्म निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार कर लाग्थ्यो । अन्तःशुल्क लाग्दैन्थ्यो । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीमा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत मात्रै थियो ।
ईभीको बिक्री नबढ्दासम्म करको दरमा पनि खासै परिवर्तन भएन । जब बिक्री बढ्न थाल्यो अनि करको दरमा पनि तीव्र हेरफेर हुन थाल्यो ।
खतिवडाले ह्वात्तै बढाए : तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को बजेट मार्फत ईभीको करको दर ह्वात्तै बढाए । त्यसअघि सबैखाले ईभीमा एउटै करको दर रहेकोमा खतिवडाले मोटरका आधारमा वर्गीकरण गर्दै करका दर निर्धारण गरे ।
खतिवडाले सबैखाले ईभीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएर ५० प्रतिशत छुट दिए । अर्थात् ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाए । त्यस्तै, १०० किलोबाटसम्म मोटर भएको गाडीमा ३० प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटभन्दा कममा ४० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाट भन्दाकममा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाट माथिको हकमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए ।
त्यस्तै, आव २०७७/७८ को बजेट मार्फत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पनि १ प्रतिशतले बढाइयो । खतिवडाले त्यसअघि ४ प्रतिशत रहेको सडक कर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याए ।
विष्णुले अन्तःशुल्क नै खारेज गरिदिए : खतिवडाले अचाक्ली बढाएको कर विष्णुप्रसाद पौडेलले फेरि घटाए । आव २०७८/७९ को बजेट मार्फत पौडलले ईभीमा लाग्ने अन्तःशुल्क नै खारेज गरिदिए ।
त्यस्तै, उनले भन्सार शुल्क पनि घटाए । १०० किलोवाटसम्मको भन्सार शुल्क यथावत राखेका उनले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको भन्सार शुल्क ४० बाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारे । त्यसैगरी, १०० देखि २०० किलोवाटभन्दा कममा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत र २०० देखि ३०० किलोवाटभन्दा कममा ३० प्रतिशतमा झारे । पौडेलले खतिवडाले बढाएको सडक मर्मत कर भने यथावत नै राखे ।
जनार्दनले फेरि बढाए : पौडेलले घटाएको ईभीको कर जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आव २०७९/८० को बजेटमार्फत फेरि बढाए । उनले ईभीमा फेरि अन्तःशुल्क लगाउनुका साथै भन्सार शुल्क समेत बढाए । शर्माले १०० किलोवाटसम्मको मोटर भएको गाडीमा अन्तःशुल्क नलगाए पनि सोभन्दा माथिकोमा ६० प्रतिशतसम्म लगाए ।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको भन्सार दर यथावत राखे । तर, १०० देखि २०० किलोवाटभन्द कममा भन्सार १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटभन्दा कममा ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाट माथिको ४० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याए ।
प्रकाश शरणले ठूलामा घटाए, सानामा बढाए : आव २०८०/८१ मा प्रकाश शरणले पनि ईभीका करको दर चलाए । उनले ठूलो मोटर क्षमताका ईभीको कर घटाए भने सानोमा केही बढाए । साथै, उनले १०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका ईभीलाई ५० किलोवाटसम्म र ५० देखि १०० किलोवाटभन्दा कममा थप वर्गीकरण गरे ।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका ईभीमा अन्तःशुल्क नलगाई १० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाए । त्यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाटभन्दा कममा भन्सार १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए । अघिल्लो आवमा १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क थियो भने अन्तःशुल्क थिएन ।
त्यसैगरी, १०० देखि २०० किलोवाटभन्दा कममा भन्सार ३० बाट घटाएर २० प्रतिशतमा झारे भने अन्तःशुल्क २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याए । त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाटभन्दा कममा ४० प्रतिशतबाट बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याए ।
वर्षमानले फेरि बढाए : वर्षमान पुनले आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत फेरि ईभीमा कर बढाए । उनले भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दुवै बढाए । पुनले ५० किलोवाटसम्मको मोटर भएको ईभी भन्सार १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याए भने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए ।
त्यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाटभन्दा कममा भन्सार १५ बाट २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० बाट १५ प्रतिशत पुर्याए । त्यसैगरी, भन्सार शुल्क १०० देखि २०० किलोवाटभन्दा कममा २० बाट बढाएर ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटभन्दा कममा ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाट माथिकोमा ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याए । २०० देखि ३०० किलोवाटभन्दा कम र ३०० किलोवाट माथिकोमा अन्तःशुल्क क्रमशः ४५ बाट ३५ प्रतिशत र ६० बाट ५० प्रतिशतमा झारे ।
विष्णुको ‘कमाल’ हेर्न जेठ १५ सम्म कुर्नुपर्ने : पछिल्लो ५ वर्ष यता लगातार घटबढ हुँदै आएको ईभीको कर आगामी आव २०८२/८३ मा के होला ? आव २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा ईभीप्रति नरम देखिएका पौडेलले आगामी वर्ष के गर्लान ? त्यो हेर्न भने जेठ १५ गतेसम्म कुर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, स्रोतको चापमा रहेको सरकारलाई ईभीमा कर बढाउन चौतर्फी दबाब रहेकाले बढाउन सक्ने आकलन छ । एकातर्फ कम्बस्चन गाडी बिक्रेताहरू ईभीमा पनि समान कर लगाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारी पदाधिकारीहरूले कम्बस्चनको तुलनामा ईभीबाट पाउने राजस्व निकै कम रहेको भन्दै आएका छन् । यस्तोमा स्रोत जुटाउन सरकारले करको दर बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
