काठमाडौं । विक्रम सम्बत २०७८ हामी माझबाट विदा भएको छ । तर, यो वर्षलाई विद्युतीय गाडीमा चमत्कार भएको वर्ष मान्न सकिन्छ । यो चमत्कार हरेक तह र तप्काबाट भएको विरोधको स्वरहरु र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उदार बन्दा सम्भव भएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा २०७८ जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यसअगाडिका अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले बढाएको भन्सार र अन्तःशुल्क मध्ये अन्तःशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेका थिए । सम्भवत नेपालमा सवारी साधनमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो पटक गरेका थिए ।
त्यसो त २०७२ नाकाबन्दी अगाडि विद्युतीय र कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडीमा समान कर लाग्ने गरेको भएपनि सरकारले विद्युतीय गाडीको उपभोग बढाउन भन्दै अत्यन्त न्यून कर निर्धारण गरेको थियो । जसमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो । सडक निर्माण दस्तुर भने गाडीको मूल्यको ४ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसलाई डा. खतिवडाले ४० प्रतिशत भन्सार ४० देखि १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम गरेका थिए ।
डा. खतिवडाले निर्धारण गरेको करलाई केही घटाएका पौडेलभन्दा दुई कदम अगाडि गएर अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा खारेज गरिदिए । उनले अन्तःशुल्क खारेज गरेसँगै विद्युतीय गाडीको मूल्य लगभग पहिलेकै अवस्थामा आयो । शर्माले मोटर पावरको आधारमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै भन्सार शुल्क तय गरेका थिए ।
नेपाल सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको यो निर्णयलाई विद्युतीय सवारी साधनको उपभोग बढाउन कोशेढुङ सावित हुने मानिएको छ । अहिले बजारमा विद्युतीय गाडीको माग उच्च रहेपनि उत्पादकले सप्लाई नदिदा खोजेकै समयमा गाडी पाउने अवस्था भने छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयसँगै ८ महिनामा करिब १ हजार ४ सय यूनिट इलेक्ट्रीक कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । डलरमा चाप परेको भन्दै चैतको तेस्रो साता सरकारले ३०० भन्दा बढी बस्तुको आयात रोक्न निर्देशन दिएसँगै अहिले नयाँ विद्युतीय कारको लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न बन्द भएको छ ।
