काठमाडौं । नेपालमा बजेट र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को कर एकअर्कामा पर्यायवाची हुनभन्दा फरक नपर्ला । जब बजेट बनाउने र समीक्षा गर्ने बेला हुन्छ, बजारमा ईभीको कर बढ्ने व्यापक हल्ला फैलिन्छ ।
वितगमा फर्केर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरू भएको पाँच महिना नबित्दै सुरू भएको थियो । विशेषगरी इलेक्ट्रीक कारको आयात तीव्र विस्तार हुँदा सरकार र व्यवसायी दुवैले गाडीको मूल्य बढ्दैछ भनेर हल्ला फैलाउन प्रतिस्पर्धा गरे ।
सरकारी ओहोदामा भएका मानिसले सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर ईभीको आयात व्यापक बन्दा सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व गुमेको बताउन थाले । व्यवसायीले पनि बजेट अगाडि नै सरकारले ईभीमा कर बढाउन थालेको विषयलाई जोडतोडले उठाए । त्यही भएर पनि होला २०८० सालको पुस, माघ र फागुनमा व्यापक ईभी आयात भयो । कति कम्पनीहरूले त्यतिबेला आयात गरेको विद्युतीय कार अहिले पनि बिक्री गरिरहेका छन् ।
ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चर्चाका बीच सरकार परिवर्तन भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत हटेर वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेसँगै ईभीमा कर बढ्ने हल्ला सकियो । नियमित बजेटले सबै समूहमा कर बढायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै बिक्री हुने समूहका साधनमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको थियो ।
वार्षिक १० हजार युनिट हाराहारको ईभी बिक्री हुने बजारमा बजेटको मुखमा एउटै ब्राण्ड वा कम्पनीले १ हजार युनिटभन्दा माथि गाडी आयात गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर वृद्धि हुने हल्ला र चर्चा सुरू भएको ४ महिना भइसक्यो । मिडियामा पनि ईभीमा कर बढ्ने विषयले खुबै चर्चा पाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय साधनको मूल्य १ वर्षमा झण्डै १५ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल आएका कारमा त २० प्रतिशतसम्मले मूल्य घटेको देखिन्छ । त्यसको फाइदा उपभोक्तामा ट्रान्सफर सुरू नगरेका व्यवसायीले बजेटमा कर वृद्धि हुने अनुमान गरेर राम्रै संख्यामा विद्युतीय कार तथा भ्यानहरू आयात गरेका छन् ।
कति बढ्ला कर ?
यसरी बजेट अगाडि कति बढ्ला कर भन्ने विषयमा बहस गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुनु नै ‘इलिगल ट्रेड’ बढाउने बाटो समाउनु हो । यसले पैसा भएका व्यवसायीलाई ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गरेर थुपार्ने र बजेटपछि महँगो मूल्यमा बिक्री गर्छु भन्ने रणनीति बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
वार्षिक १० हजार युनिट हाराहारको ईभी बिक्री हुने बजारमा बजेटको मुखमा एउटै ब्राण्ड वा कम्पनीले १ हजार युनिटभन्दा माथि गाडी आयात गरेका छन् । जुन कुल बजारको १० प्रतिशतभन्दा धेरै हो । यसको मतलब अधिकांश ब्राण्डले एक वर्ष बेच्न पुग्ने गाडी ल्याएर थुपार्न खोजेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विगत ३ वर्षको बजेटमा भएको ईभीमा कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने आगामी बजेटले ठूलो परिमाणमा कर वृद्धि गर्ने छैन । पछिल्ला तीन बजेटले वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै कर चलाएको छ । केही सेग्मेन्टमा वृद्धि होइन, घटाइएको पनि छ । तर, धेरैले मोटर पावरको आधारमा लगाइएको कर वैज्ञानिक नभएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले यसपटक कर निर्धारण प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गाडी स्टक नेपालको अहिलेको मात्रै रोग होइन । विगतदेखि नै बजेटको मुखमा ठूलो परिमाणमा गाडी ल्याएर स्टक राख्ने परम्परा थियो ।
जुन र जसरी कर लगाए पनि यस वर्ष पनि भन्सार र अन्तःशुल्कमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी वृद्धि हुने सम्भावना देखिँदैन ।
स्टकबाट आजित सरकार
गाडी स्टक नेपालको अहिलेको मात्रै रोग होइन । विगतदेखि नै बजेटको मुखमा ठूलो परिमाणमा गाडी ल्याएर स्टक राख्ने परम्परा थियो । यसअघि पेट्रोल कारको कर वृद्धि हुँदै जाँदा पनि यसैगरी स्टक राख्ने गरिन्थ्यो । अहिले पेट्रोलमा स्टक राख्ने भेटिदैनन् । किनभने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमा ठूलो उथलपुथल हुनेगरी कर चलाउन छाडिएको छ । ईभीमा भने ठूलो संख्या स्टक राख्न थालिएको छ ।
व्यवसायीले आफ्नो बजार हिस्सा गुम्न नदिने र केही राम्रै नाफा निकाल्ने योजना मुताविक स्टक राख्ने हुन् । त्यसबाट उनीहरूले फाइदा पनि पाउँछन् । त्यसको फाइदा थोरै हदसम्म उपभोक्तालाई पनि हुन्छ होला । तर, सरकारी आँखाबाट स्टक टाउको दुखाइ हुनु स्वभाविक हो ।
विद्युतीय साधनमा उपभोक्ताको साइटबाट पनि मूल्य वृद्धि गरिनु हुँदैन । गरे, पनि आयातगर्दा घटेको मूल्यले अहिले बजारमा रहेको मूल्य भित्रै गाडी बिक्री गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । बजेटमा १० देखि १५ प्रतिशतले मूल्य बढाएसँगै पूर्व अर्थत्रन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेको जस्तो ‘सरकारको आम्दानी पनि बढ्यो, गाडीको मूल्य पनि बढेन ।’ ठ्याक्कै अहिले पनि त्यसैगरी कर लगाउन सकियो भने भोलिका दिनमा ठूलो स्टक लिएर हिड्नेहरू आफैं अर्को वर्ष ठिक ठाउँमा आउनेछन् ।
