काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को सवारी साधन करमा व्यापक वृद्धि गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ईभीको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्दै ‘आर्थिक ऐन २०८३’ मार्फत ईभीमा लाग्ने वार्षिक कर १२० प्रतिशतसम्म बढाएको हो ।
२०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर बढाएको हो । यद्यपि, प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थबाट चल्ने सवारीको वार्षिक कर भने पुरानै यथावत राखेको छ ।
प्रदेशले ईभीमा वार्षिक कर निर्धारण गर्ने तरिका समेत परिवर्तन गरेको छ । केन्द्र सरकारको नीति पछ्याउँदै मधेशले ईभीको वार्षिक कर मूल्यमा आधारमा लगाएको छ । यसअघि मोटर पावर (किलोवाट) आधारमा लगाउँदै आएको थियो ।
नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार मधेशले इन्ट्री लेभलका निजी ईभीमा लाग्ने वार्षिक कर दोब्बरले बढाएको हो । यसअघि ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका ईभीमा ५ हजार कर लगाउँदै आएको प्रदेशले दोब्बरले बढाएर ११ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । प्रदेशले ३० लाखसम्म मूल्यका ईभीलाई ११ हजार कर निर्धारण गरेको हो । ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका सबै ईभी यही वर्गमा पर्छन् ।
प्रदेशले यसअघि महँगा कारमा अधिकतम ३० हजार वार्षिक कर लगाउँदै आएकोमा बढाएर ४० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । प्रदेशले १ करोड रुपैयाँ माथि मूल्य पर्ने ईभीमा ४० हजार वार्षिक कर लगाएको छ । यसअघि यो रेन्जमा पर्ने २०० किलोवाट माथि मोटर भएका ईभीमा वार्षिक ३० हजार कर लगाएको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेशले ३० लाखभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा १५ हजार र ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्म मूल्य पर्ने ईभीमा वार्षिक २५ हजार कर लगाएको छ ।
यसअघि यो रेन्जको मूल्यमा आउने ५० देखि १२५ किलोवाटका ईभीमा १५ हजार र १२५ देखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० हजार कर लागदै आएको थियो ।
सार्वजनिक तथा भाडाका विद्युतीय सवारीको हकमा माथि तोकिएको वार्षिक करमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
प्रदेशले सरकाले दुईपाँग्रे ईभी (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड)को पनि वार्षिक कर बढाएको छ । गत आवसम्म दुईपाँग्रे ईभीमा अधिकतम ३ हजारसम्म कर लाग्दै आएकोमा बढाएर चालु आवदेखि ५ हजारसम्म लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
२ लाख ५० हजारसम्म मूलय पर्ने विद्युतीय दुईपाँग्रेमा वार्षिक २ हजार, २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म ३ हजार र ३ लाख ५० हजार माथि ५ हजार कर लगाएको छ ।
प्रदेशले विद्युतीय अटो रिक्सा र ई रिक्साले वार्षिक कर भने ३ हजार रुपैयाँ यथावत राखेको छ ।
मूल्य भन्नाले पैठारी भई दर्ता हुने सवारी साधनको हकमा भन्सार कार्यालयले कायम गरेको मूल्यमा लागेको सम्पूर्ण महसुल जोडी कायम हुने रकमलाई जनाउने छ । बिक्रीको हकमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोडिएको मूल्यलाई जनाउने छ ।
