काठमाडौं । सरकारले एक महिनामा गाडी किन्नका लागि मात्र करिब ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम महिनामा सरकारले गाडी किन्न साढे ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव ०७५/७६ को असार महिनामा विभिन्न सरकारी निकायका लागि गाडी किन्न ४५ करोड २४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको लागि गाडी किन्नकै लागि १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै राहदानी विभागको लागि गाडी किन्न ४४ लाख दिइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १ करोड ७१ लाख ४० हजार, मधेशी आयोगका लागि १ करोड ८ लाख, कारागार कार्यालयको लागि २ करोड ४० लाख, कारागार व्यवस्थापन विभागको लागि गाडी किन्न ३९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरि रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
त्यसैगरि गाडी किन्नका लागि समावेशी आयोगलाई ३ करोड १ लाख २० हजार, दलित आयोगको लागि २ करोड ६१ लाख ९० हजार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लागि २ करोड ८२ लाख २२ हजार रकमान्तर गरि उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयको लागि गाडी किन्न ६ करोड २८ लाख, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको लागि १ करोड ४१ लाख ७५ हजार, आदीवासी जनजाति आयोगको लागि २ करोड ८१ लाख ८२ हजार, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको लागि ५० लाख ५० हजार र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई ४० लाख रुपैयाँ दिइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले हरेक वर्ष रकमान्तर गरि विभिन्न निकायलाई सवारी किन्न रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
