भारत सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीमा लाग्दै आएको गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) ५ प्रतिशतमात्र लगाउने भएको छ । हाल इलेक्ट्रीक सवारीमा १२ प्रतिशत जीएसटी लाग्दै आएको थियो । यसै साता सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीमा लाग्दै आएको १२ प्रतिशत जीएसटी ७ प्रतिशत कटौती गरि ५ प्रतिशतमात्र कायम गरेको हो ।
भारत सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएसँगै जीएसटी कटौती गर्न लागेको हो । नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री बनेसँगै सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको हो । केन्द्र सरकारको बजेटमा इलेक्ट्रीक सवारी उत्पादक तथा खरिदकर्तालाई कर छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै भारत सरकारले इलेक्ट्रीक सवारी खरिद गर्नेलाई आयकर छुट समेत दिने नीति लिएको छ । इलेक्ट्रीक सवारीमा जीएसटी कटौती भएसँगै इलेक्ट्रीक सवारीका लागि चाहिने चार्जमा लाग्दै आएको १८ प्रतिशत जीएसटीलाई १२ प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भारतमा सन् २०३० पछि सबै इलेक्ट्रीक सवारीमात्र बिक्री गर्न पाइने नीति बनाउने सोचमा नीति आयोग रहेको छ । २०२३ सम्ममा कम क्षमताका २ तथा तीन पांग्रे सवारी इलेक्ट्रीक हुनुपर्ने चारतीय नीति आयोगले जनाएको छ ।
