पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि वीपी हाईवेसम्म सडक कर, बाटोमा खाल्डैखाल्डा

मेची । काठमाडौंदेखि काँकडभिट्टासम्मको करिब ६०० किलोमिटर यात्रामा कहि कतै पनि हाइवे ड्राइभिङको अनुभव लिन पाईदैन । वर्षात् सकिएको करिब २० दिन भएको थियो । तर, सडकको अवस्था हेर्दा लाग्छ कहिल्यै यी बाटोमा मर्मत भएका छैनन् । करिब ६० हजार सवारी साधानले दैनिक यात्रा गर्ने यो सडकको दुराअवस्थाले नीति निर्मातालाई गिज्याएकै छ । सडक विभाग आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको सहजै देख्न पाईन्छ ।

नागरिकबाट कर उठाउन भने मध्ये रातमा पनि कर्मचारी तैनाथ भएका भेटिन्थे । सवारी साधन आयात गर्दा नै नागरिकबाट सडक विकास शुल्क उठाउँदै आएको सरकारले वार्षिक कर र सडक प्रयोग वापत सडक मर्मत शूल्क उठाउँदै आएको छ । जसरी मध्येरातमा कर्मचारी खटाएर सडकमा हिड्ने सवारी साधनबाट कर उठाउन सकिन्छ, त्यसरी नै सडक मर्मतमा कर्मचारी खटाउन सकिदैन भन्ने प्रश्न सबै चालकले गरेको भेटिन्थ्यो ।

सडक विभागको भनाई फरक छ । विभागले कर्मचारी खटाएर पैसा उठाउँदैन र आफ्नै कर्मचारी खटाएर मर्मत पनि गर्ने होइन । ‘हामीले दुबै काम ठेक्कामा दिने हो, पैसा उठाउने ठेक्का पाएकाहरु सबै समय खट्छन्, मर्मतको ठेकेदारले समयानुकुल काम गर्ने हुँदा समस्या देखिएको हो’, विभागका महानिर्देक अर्जुन जंग थापाले भने ।

पहाडी जिल्लामा बनेका हाइवेको दुराअवस्थाको विषयमा सबै जानकार नै छन् । खराव सडकलाई करिब ३६ घन्टासम्म परेको निरन्तरको वर्षाले गाडी चलाउन लायक छाडेको कहि देखिदैन थियो । पश्चिम नेपालको जय पृथ्वी राजमार्ग, नारायण बुटवल सडकखण्ड, इलामदेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची हाइवे कार्तिकमा परेको मुसलधारे वर्षाले खराब बनाएको थियो । चाडपर्वको मुखमा दशैं मनाउन र घुम्न निस्केका नागरिकले बाटोको कारण नै दुःख पाएका थिए ।

टालटुल झनै खराव

हाइवेको केही खण्डमा भएका टालटुल झनै खराव थिए । सडकको सतहसँग मिलाएर गर्नु पर्ने टालटुलका काममा ठेकेदारले आफ्नै किसिमले टालटुल गर्दा गाडी चलाउन निकै कठिन थियो । अझ मर्मत भएका पुलमा गाडी चलाउन थप कठिन बनाईको छ । घना बस्तीको बीचमा बनाइएको स्पीड ब्रेकर जस्तो खोला माथिको पुलमा राखिएको ब्रेकरले चालक हैरान हुन्छन् । कतिको गाडी नै ठोक्किने समस्या समेत रहेको छ ।

नेपालमा विक्री हुने अधिकांश सवारी साधन सहरी क्षेत्रमा गुडाउन डिजाइन गरिएका छन् । यस्तोमा कहिले कही हाइवेमा नै निस्कदा पनि दुःख पाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तोमा सरोकारवाला निकायले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन तरिकाले छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ ।


Back_to_top