काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक रूपमा मालवस्तु ढुवानीमा कर तथा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क नलाउन निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । अर्थले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हालसम्म एक स्थानीय तह/प्रदेशबाट अर्को स्थानीय तह/प्रदेश जाँदा कर लगाउन पाउने व्यवस्था नरहेको जानकारी समेत गराएको छ ।
‘नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छैन,’ मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडक हुँदै मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेका छन् । हालै धनकुटाबात निर्यात हुने अलैँचीमा धरान उपमहानगरले कर लगाएको छ । त्यसतर्फ तर्फ ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले अब कर तथा शुल्क नलगाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीको लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित कुनै पनि कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकार र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा जानकारी गराउन अनुरोध छ ।’
