काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले निर्वाचन गर्ने शर्तमा वार्षिक साधारण सभा गर्न पाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंगलबार नाडालाई निर्वाचन कार्यातालिका प्रकाशित गर्दै साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नाडाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने एजेन्डा बिनै पुस ९ गते ४९ औं साधारणसभा बोलाएको थियो । नाडाको विधान अनुसार हरेक दुई वर्षमा कार्यसमित चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, नयाँ नेतृत्व चयनको एजेन्डा बिनै साधारण सभा बोलाइएपछि असन्तुष्ट पक्षले सभा स्थगितको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै प्रशासनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर मात्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, प्रशासनले नाडालाई महासंघ बनाउने कार्य समेत नगर्न भनेको छ । सभामा नाडालाई महासंघ बनाउने एजेन्डा लैजाने तय गरिएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कानुन सम्मत नरहेको भन्दै प्रशासनले रोक्ने आदेश दिएको हो ।
‘त्यस संस्थाको विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा हुनपर्ने नयाँ कार्यसमिति चयन सहितको साधारण सभा यही मिति २०८२/०९/०९ गते हुन लागेको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । सो साधारण सभाको लागि प्रस्ताव गरिएका एजेण्डामा नयाँ कार्यसमितिको चयन सम्बन्धि कुनै प्रस्ताव नराखी सूचना प्रकाशित भएकोले सो साधारण सभामा नया नेतृत्वको लागि निर्वाचन कार्य तालिका प्रकाशन गरी साधारण सभा सम्पन्न गर्न हुन र हाल अस्तित्वमा रहेको नाडा अटोमोबाइल एशोशसिएशन अफ नेपाललाई नै महासंघमा लैजाने भनि गरिएको प्रस्ताव कानुन सम्मत नभएको हुँदा सो सम्बन्धि कार्य नगर्नु/नगराउनु हुन आदेशानुसार निर्देशन गरिएको छ,’ प्रशासनको निर्देशनमा भनिएको छ ।
आजै नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छासहित ८ जना कार्यसमिति सदस्यले अध्यक्ष करण चौधरीलाई पत्र लेख्दै भोलि हुने साधारण सभा रोक्न माग गरेका थिए ।
उनीहरूले संस्थापन पक्षले जबरजस्ती साधारण सभा गरेमा त्यसको जिम्मेवार अध्यक्ष चौधरी र महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेती हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
‘अदालतको मुद्दाको विचाराधीन अवस्था हुँदा हुँदै यदि नाडाले जबरजस्ती साधाारण सभा गरेको खण्डमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं अध्यक्ष र महासचिव ज्यूले लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनीहरूले भनेका थिए ।
उनीहरूले संस्थाको हितभन्दा पनि अध्यक्षले आफ्नो होटल द प्लाजाको फाइदा मात्रै हेरी साधारण सभा बोलाएको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । साथै सम्पूर्ण खर्चसमेत उनीहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।
