काठमाडौं । भारत सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा लगाएको विशेष अतिरिक्त अन्तःशुल्क (उत्पादन शुल्क) घटाएको छ ।
मध्यपूर्वको द्धन्द्ध चर्किँदै जाँदा तेल आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध भई विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेपछि नागरिकलाई राहत दिन कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्ने विशेष अन्तःशुल्क प्रतिलिटर १० भारतीय रुपैयाँ घटाएको हो । मन्त्रालयले पेट्रोलको अन्तःशुलक प्रतिलिटर १३ रुपैयाँबाट घटाएर ३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यसैगरी, डिजेलको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट घटाएर शून्य बनाइएको छ।
यो कटौतीबाट सरकारलाई कति राजस्व घाटा हुन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले केही नखुलाएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
एम्के ग्लोबलकी अर्थशास्त्री माधवी अरोराका अनुसार यस निर्णयबाट सरकारलाई वार्षिक करिब १.५५ लाख करोड रुपैयाँको वित्तीय भार पर्ने अनुमान छ । उनका अनुसार यो कटौतीले तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूले हालको मूल्यमा बेहोरिरहेको ३० देखि ४० प्रतिशत घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
अन्तःशुल्क कटौतीले कच्चा तेलको बढ्दो लागत व्यवस्थापन गर्न तेल कम्पनीहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसको परिणाम स्वरूप पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा तत्काल कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । उपभोक्ताले हालकै मूल्यमा पाउने छन् ।
केन्द्र सरकारले डिजेलको निर्यातमा प्रतिलिटर २१.५ रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा २९.५ रुपैयाँ निर्यात कर पनि लगाएको छ । यी शुल्क दरहरू १५ दिनमा समीक्षा गरिनेछ । सरकारको ब्याक-अफ-द-एन्भलप गणना अनुसार यी निर्यात शुल्कहरू लगाउँदा १५ दिनमा लगभग १,५०० करोड रुपैयाँ राजस्व लाभ हुनेछ ।
सरकारले देशमा पेट्रोल वा डिजेलको कुनै अभाव नरहेको र आपूर्ति स्थिर रहेको स्पष्ट पारेको छ । पेट्रोलियम मन्त्रालयले भारतसँग करिब ६० दिनका लागि पुग्ने इन्धन मौज्दात रहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, केही क्षेत्रहरूबाट इन्धन भर्न लामो लाइन लागेकाले उपभोक्ताहरूले डराएर धेरै इन्धन किनेको र थुपारेर राखेका रिपोर्टहरू आएका छन्।
निजी तेल बिक्रेता ‘नायरा एनर्जी’ले अन्तःशुल्क संशोधन हुनुअघि नै पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा ३ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाइसकेको छ । यसका साथै प्रिमियम पेट्रोल र औद्योगिक डिजेलको मूल्य पनि बढेको छ । जसले इन्धनको मूल्यमा ठूलो चाप रहेको संकेत गर्दछ।
