काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंककाे विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले विदेशी विनियम सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै एसीको हकमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एलसी खोल्दा आयातकर्ताले अब २ प्रति मात्रै विदेशी विनिमय नियन्त्रण फारम भर्दा हुने भएको छ । यसरी भरिएका फारम एकप्रति एलसी खोल्न आवश्यक कागजातको साथमा र एक प्रति सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकमा भने विद्युतीय माध्यम एलसी रिपोर्टीङ सिस्टम मार्फत पठाए हुने भएको छ ।
यसअघि ३ प्रति फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ती ३ प्रति फारममध्ये एउटा एलसी खोल्दा आवश्यक कागजातको फाइलमा, १ प्रति सम्बन्धी भन्सार कार्यलयमा र १ प्रति नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, बैंकहरूले वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्न चालुपूँजी कर्जा खाताबाट पनि धरौटी रकम लिन सक्ने भएका छन् । यसअघि निक्षेप खाता, ओभर ड्राफ्ट खाता वा ओभरड्राफ्ट लिमिट एयर मार्क गरेर मात्रै धरौटी लिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आयातकर्ताले भन्सार कार्यालय परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अन्य भन्सार कार्यालयबाट आयात गर्ने गरी प्रतीतपत्र जारी भैसकेका मालवस्तुको समेत पैठारीकर्ताको माग भएमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको नाममा भन्सार विन्दु परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन् ।
त्यस्तै, प्रतीतपत्र खोलेको मितिभन्दा अघि ढुवानीकर्ताबाट जारी भएको ढुवानी सम्बन्धी कागजातको आधारमा बैंकले प्रतीतपत्रको भुक्तानी दिन तथा सो प्रतीतपत्रसँग सम्बन्धित अन्य कामकारबाही गर्नुपरेमा प्रतिपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसको लागि युनिफर्म कस्टुमर एण्ड प्राक्टिस फर डकुमेन्ट्री क्रेडिट युपीसी ६०० अन्तर्गत रही आयात गरिने सामान भन्सार विन्दुमा आइनसकेको भनी सम्बन्धित आयातकर्ताले स्वघोषणा गरेको कागजात आवश्कय पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भारतबाट ढेवानी हुने गरी खोलिएको एलसीमा स्वघोषणा गर्नुपर्दैन ।
राष्ट्र बैंकले आयातका लागि एलसी खोल्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, एलसी बाहेक ड्राफ्टरटीटीको माध्यमबाट हुने वस्तु आयात सटही सुविधामा पनि सहजीकरण गरेको छ ।
हाल ड्राफ्टरटीटी मार्फत वस्तु आयात गर्दा पटक पटक सटही सुविधा लिए पनि पहिलो पटक सटही लिएको १२० दिनभित्र सामान आयात गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अब काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले १२० दिनभन्दा बढी समय लागेमा पनि सामान आयात गर्न पाइने छ ।
त्यसरी सामान आयात गर्दा आयातकर्ताले औचित्य पुष्टि हुने कारणसहित निवेदन दिर्नुपर्ने छ । सो कारण प्रति बैंक आश्वस्त भएमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा सामान आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
