काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले लिने करको वर्गिकरण समेत भएको छ । संविधानले नै कुन कर कुन निकायले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यही अनुरुप सवारीसाधनको वार्षिक कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्दै आएको छ । उक्त कर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बाँडेर लिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सवारीसाधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सारलगायत अन्य कर केन्द्र सरकारले लिँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक करका दरहरु असार १ मा ल्याएको बजेट मार्फत तय गरेका छन् । दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी र अन्य विभिन्न वर्गका सवारीसाधनमा इन्जिन क्षमताका आधारमा करका दर तोकिएको छ ।
निजी प्रयोजन तथा भाडाका प्रयोजनका सवारीमा भिन्दा भिन्दै वार्षिक करको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ निजी सवारीसाधनमा लाग्ले वार्षिक कर प्रदेश अनुसार नै उल्लेख गरिएको छ । कतिपय सवारीमा प्रदेश अनुसार वार्षिक करको दर समेत भिन्दा भिन्दै रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले तोको करको भने यहाँ डाटा उपलब्ध रहेको छैन । बाँकी ६ वटा प्रदेशले तोकेको वार्षिक करको दरभने यस प्रकार रहेको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
प्रदेश ३
गण्डकी
प्रदेश ५
सुदुरपश्चिम प्रदेश
