चेपुवामा सरकार, सार्वजनिक यातायात र कारको बिक्री : राजनबाबु श्रेष्ठको विचार

कोरोना (कोभिड-१९) को कारण विश्वमा नै एक किसिमको त्रास र भय फैलिरहेको छ । केही देशले यसलाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएका छन् भने केही देश यो महामारीसँग लडिरहेका छन् । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरका विषयमा धेरै किसिमका टिका टिप्पणी पनि सुरु भएका छन् ।

नेपालपनि विगत ४० दिनदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा रहेको छ । यस्तोमा हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र रहेको देश झनै संकटमा परेको विषयमा थप बोल्नु पर्ने छैन । कमजोर औषत बचत भएको हाम्रो जस्तो देशलाई लकडाउनले पूर्णरुपमा चेपुवामा पारेको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मूख्य आधार मानिएको सेवा क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले नेपालको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्नेमा नै अन्योलताको स्थिति पैदा भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि, रोजगारीको सृजना र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नु पर्ने चुनौतिका बीच हामीले अबको बाटो तय गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थामा हामीले आफुसँग भएको क्षमता र स्रोतको भरपुर प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै कुराको लक्ष्य भेट्टाउन सबैभन्दा पहिलो सर्त नै काममा सहज अवतजावतको सुनिश्चितता हो ।

सार्वजनिक यातायात

धेरै मानिसले काममा आवतजावत गर्न प्रयोग गर्ने साधन भनेको सार्वजनिक यातायात हो । कोरोना महामारिपछि अहिले विश्वका धेरै जसो देशमा सार्वजनिक यातायात बन्दको अवस्थामा रहेको छ । यसरी सार्वजनिक यातायात बन्दको अवस्थामा रहँदा हाम्रोजस्तो पूर्ण निजी क्षेत्रको लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात कसरी अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले बुझनु पर्ने अवस्था रहन्छ ।

नेपालमा रोजगारीको सृजना गर्ने प्रमुख मध्यको एक व्यवसाय यातायात नै हो । अहिले नेपालमा करिब १७ लाख मानिस यो पेसामा रहेका छन् । चालक, सहचालक, मेकानिक्स, संचालक, सहयोगी जस्ता भूमिकामा रहेर आफ्नो र परिवारको जिविकोपार्जन गरिरहेका यस्ता मजदुरको दैनिकी निकै कष्ठकर बन्दै गएको छ । यसमा थप संकट आउने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

अबको केही महिना सार्वजनिक यातायात खुल्ला रहेपनि यी व्यवसायले बैंकको कर्जा तिर्न सक्नेगरी आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । लकडाउन खुलेका कतिपय देशमा ३ सिटमा एकजनालाई राखेर यात्रा गराई रहेको अहिलेको अवस्थामा हामीले कसरी हाम्रा साधनलाई संचालनमा ल्याउन सक्ने छौं भन्ने विषयमा छलफल सुरु हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

यदि राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग नगर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका व्यवसायीहरु पूर्णरुपमा टाट पल्टने अवस्था आइसकेको छ ।

निजी सवारीसाधनको बिक्री

निजी प्रयोजनको लागि बिक्री हुने गाडीको सबैभन्दा बढी फाइदा सरकारलाई हुँदै आएको छ । यो निरन्तर रहने पनि छ । अहिले सरकारलाई राजस्व चाहिएको छ भने नागरिकलाई सहज तरिकाले सानो भएपनि कार किन्ने इच्छा छ । तर, सरकारी नीतिका कारण सामान्य गाडी किन्न पनि करिब १० लाख रुपैयाँ गाडी किन्ने मानिससँग हुनै पर्ने अवस्था रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले निजी सवारीसाधन किन्न चाहनेले ५० प्रतिशत अनिवार्य डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा केही परिमार्जन गर्ने हो भने निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाडीको बिक्री बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ । संसारभर सामाजिक दुरी कामय गर्न भनिएको समयमा ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर गाडी किन्न सक्ने अवस्था ल्याउने हो भने निजी कारको बिक्री बढाउन सकिन्छ ।

यदि अहिलेकै व्यवस्थालाई कायम गर्दै अगाडि जाने हो भने निजी सवारी साधन बिक्री पनि निकै कठिन अवस्थामा पुग्ने छ ।

इलेक्ट्रीक सवारीको प्रयोग

नेपाल  एसियामा नै चीनपछि वृद्धि प्रतिशतका हिसावले तिब्ररुपले इलेक्ट्रीक गाडी प्रयोगमा गएको देश हो । यस्तोमा विद्युतीय गाडीको बिक्रीलाई अझै प्राथमिकतामा राखेर चार्जिङ स्टेशन निर्माण र रातीको समयमा प्रयोग गर्ने विद्युतमा ५० प्रतिशतसम्मले छुट दिनु पर्छ । यसले इलेक्ट्रीक कारको बिक्री मात्र होइन हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको खपतसमेत बढाउने छ ।

निष्कर्ष

अहिलेको परिस्थिति निकै जटिल रहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अटो क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भएका सवारीसाधनको प्रयोग नै चुनौति पूर्ण रहेकाले हामीले आउदा दिनलाई कसरी राम्रो बनाएर अघि लानसक्ने छौ भन्ने विषयमा अहिले घोत्लन सक्नु पर्छ । लकडाउन खुलेपनि कुन स्पीडमा अर्थतन्त्रलाई अगाडी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै सोच निर्माण गर्नु पर्छ ।

अहिलेलाई घरमै बसौं, स्वस्थ रहौ, भविष्यको विषयमा केही समय सोचौं ।

(श्रेष्ठ सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी हुन् )


Back_to_top