काठमाडौं । सरकारले साना (इन्ट्री लेभल) विद्युतीय कारमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर (आरडीएफ) घटाएको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर आधाले घटाएको हो ।
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ मा २० लाख रुपैयाँ मुनिका ईभीमा ५ प्रतिशत आरडीएफ लगाएको थियो । अहिले त्यसलाई सच्याएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
ईभीमा चर्को कर लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले इन्ट्री लेभल कारमा लाग्ने आरडीएफ घटाएको हो । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ को अनुसूची ४ मा बुँदा नम्बर ५ थप्दै सडक दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था सच्याएको हो ।
‘माथि प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएको उपशिर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ,’ सच्याइएको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । २० लाख माथिका ईभीमा भने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत लागने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आर्थिक विधेयकमा केही त्रुटि भएकाले साना ईभीमा लाग्ने आरडीएफ सच्याइएको जानकारी दिए । उनले ईभीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्थामा ५० प्रतिशत छुट दिएकाले गाडीको मूल्य सस्तिने बताएका थिए ।
सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत ईभी कर निर्धारण गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेको थियो । यसअघि ईभी आयात गर्दा मोटर पिक पावरका आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै अब मूल्यका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै खाले ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, नयाँ शिर्षकमा न्यूनतम २.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २० लाखसम्मका कारमा २.५ प्रतिशत, २० देखि ३० लाखमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखमा ९० प्रतिशत र ५० लाख माथिका कारमा १३० प्रतिशत नयाँ शुल्क लाग्छ । भ्याट भने सबै ईभीमा एउटै १३ प्रतिशत लाग्नेछ ।
