काठमाडौं । सरकारले ३२ वर्षपछि नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन ल्याउने भएको छ । सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायता सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार यातायात क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै समय सापेक्ष बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ऐनको ल्याउन लागेको हो ।
मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मन्त्रालयले उक्त विधेयकको मस्यौदा (२०८१ माघ २९ गते) सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव समेत मागेको थियो ।
मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख (सह-सचिव) कृष्णराज पन्थले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिने बित्तिकै संसदमा लगिने उनले बताए ।
‘मन्त्रालयले गत माघमै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी एकसाता अघि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाउने बित्तिकै संघीय संसदमा दर्ता हुन्छ ।’
संघीय संसदमा दर्ता भएपछि उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियामा जाने उनले बताए । संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयक दुई तरिकाबाट संसदमा पेश हुन्छन् । पहिलो, संसदीय समितिमा सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।
दोस्रो, सिधै संसदमा पेश गर्ने । सरकारले तत्कालै आवश्यक ठानेका कानुन निर्माणका गर्न कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफल नगराई फास्ट ट्रयाकमा सिधै संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि छ ।
नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन आम सरोकारको विषय रहेकाले संसदीय समितिमै छलफल भएर संसदमा पेश हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ । कुनै पनि विधेयक संघीय सदनका दुवै संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भई राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै कानुनको रूप लिन्छ । उक्त कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
थप ४ नीति/कानुन पनि बनाइँदै बन्दै
भौतिक मन्त्रालयले यातायात र सडक क्षेत्रसँगै सम्बन्धित थप ४ वटा नीति/कानुन पनि बनाउने भएको छ । मन्त्रालयले दुई वटा नीति र दुई वटा ऐन बनाउने भएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८१ को पनि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ती नीति तथा विधेयकमा अहिले सुझाव माग भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका सरोकारवालासँग छलफल गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका सह-सचिव पन्थले बताए । छलफलपछि प्राप्त सुझाव समेटी अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनले बताए ।
यस्ता छन् नयाँ सवारी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था
लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष : नयाँ विधेयकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अवधि दोब्बरले बढाएर १० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । । हाल हरेक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा अब १०/१० वर्षमा मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाइँदै : हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अधिकतम ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने जरिवाना २०० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर अधिकतम ३०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । १ वर्ष बढीको हकमा भने जरिवाना घटाइएको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेयकमा जरिवाना घटाएर १५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गरेमा ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँमा घटाएर २०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यस्तै, म्याद समाप्त भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ४०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँ विधेयकमा घटाएर २५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म ५०० प्रतिशत जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा भने हालकोभन्दा २०० प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् ३०० प्रतिशत मात्र जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा अधिकतम गति ५० किमी : विधेयकमा सहरी क्षेत्रमा अधिकतम गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारले तोकेका एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता प्राथमिकता प्राप्त र बत्ति जडित साधनको हकमा भने गति सीमा लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तर प्रदेश लोकमार्गको हकमा विभागले र अन्य मार्गको हकमा प्रदेश कानुन वा अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको निकायले गति निर्धारण गर्नेछ ।
पैदल यात्रुलाई जरिवाना : प्रस्तावित विधेयकमा सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई यातायात निरीक्षकले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात निरीक्षकले ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई ५०० रुपैयाँसम्म’ तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्राफिक कारबाहीको दायरा फराकिलो : ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा २० वटा कसुर गरेको पाइएमा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधेकमा ३४ कसुर गरेमा यातायात निरीक्षकले तत्कालै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ विधेयकमा कसुर संख्यासँगै जरिवान रकम पनि ३३ गुणासम्म बढाइएको छ । ट्राफिकले कसुर अनुसार तत्कालै १०० रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्स पाउने उमेर बढाइयो : विधेयकमा लाइसेन्स लिन पाउने उमेर २ वर्ष बढाइएको छ । प्रस्ताविक विधेयक अनुसार अब दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । हाल १६ वर्षमै दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । त्यस्तै, मझौता तथा सानो (चारपाँँग्रे) सवारीको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष, ठूला सवारीको २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । हाल साना सवारीको लाइसेन्स १६ वर्षमै लिन पाइन्छ भने ठूलाको लागि २१ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवसायिक लाइसेन्स : सरकारले पहिलो पटक प्रयोजनका आधारमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गरेको छ । हाल एउटै लाइसेन्सले सबै खाले सवारी चलाउन पाइन्छ । अब भने व्यवसायिक रूपमा ट्याक्सी, स्कुल बस, सार्वजनिक बस लगायत चलाउनेहरूले अनिवार्य रूपमा व्यवसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक लाइसेन्स लिन कम्तीमा ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि लाइसेन्स लिइसकेकाहरूको हकमा भने उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः व्यवसायिक लाइसेन्समा परिणत भएको मानिने छ ।
धुम्रपान गर्दै सवारी चलाए जरिवाना : प्रस्तावित विधेयकमा धुम्रपान गर्दै सवारी साधन चलाएमा १ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मद्यपान र लागू पद्धार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
नेपालबाटै इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट : प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति (इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट) जारी गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपालकै लाइसेन्सले १३५ बढी देशमा गाडी चलाउने पाइने छ ।
