काठमाडौं । सरकारले अब सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीए र सीसीटीभी क्यामरा जडान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर जीपीए र सीसीटीभी क्यामरा जडान अनिवार्य गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले ‘सवारी साधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा समेत तयार गरेको छ ।
सार्वजनिक, मालबाहक तथा अन्य सवारी साधनहरूमा नवीन प्रविधि र उपकरणहरूको जडान गरी यस क्षेत्रमा हुने गरेका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिम, अनियमितता, दुव्र्यवहार, दुर्घटनाको नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्दै यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन निर्देशिका बनाएको हो ।
मन्त्रालयले निर्देशकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय सुझाव समेत मागेको छ । साथै, यही वैशाख १४ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुझाव समेटी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने र स्वीकृत गरी चाँडै कार्यान्वयमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सवारीधनी आफैंले जडान गर्नुपर्ने
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा कम्तीमा २ वा सोभन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ । जडान खर्च स्वयम् सवारीधनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । जीपीएस जडानका लागि भने यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने छ ।
ट्याक्सीका हकमा भने सीसीटीभी अनिवार्य गरिएको छैन । तर, सवारीधनीले माग गरे भने विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । सीसीटीभी तथ्यांक कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ ।
सवारीमा जडान गरिएको सीसीटीभीमा गाडी भित्रैको सबै गतिविधि,चालकको व्यवहार, थकान र असावधानी जन्य गतिविधि रेकर्ड हुनुपर्ने गरी उपकरण जडान गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, यो यात्रु संख्या गणना, यात्रुको अनुहार पहिचान गर्न सक्ने एआई प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने भएको छ ।
त्यसरी सीसीटीभीमा जडान भएका गतिविधिको तथ्यांक कन्ट्रोल रुममा रियल टाइममा पठाउन सक्ने गरी वाइफाई समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सवारीमा जडान हुुने जीपीएस उपकरणमा अनिवार्य भौगोगिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे समेत जानकारी समेट्नुपर्ने छ । जीपीएस ट्रयाकिङ विभागको कन्ट्रोल रुमबाट हुनेछ ।
अनलाइन टिकट र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
अब छोटो तथा लामो दुरीका सवारीधनीले अनिवार्य टिकट खरिदबिक्रीका लागि मोबाइल एप वा अन्य सुविधा सहित प्रणाली तयार पार्नुपर्ने भएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अनलाइनबाट खरिद भएका टिकटको भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पेमेन्ट गेट वे वा क्यूआर कोडको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । टिकटको अनलाइन् भुक्तानीमा यात्रुसँग थप अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन ।
यस्तो प्रणाली संचालनका लागि विभागले मोबाइल वा सफ्टवेयर तयार पार्नुपर्नेछ । जसमा बहुमोडेल यातायात एकीकरण (बस, ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायत) सवारीसाधन एउटै डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत समन्वय र टिकेटिङ हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्राथमिक उपचार किट र अग्नि नियन्त्रक उपकरण राख्नुपर्ने
अब हरेक सवारीमा प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । साथै, चालक र परिचालकलाई यसको प्रयोग सम्बन्धी न्यूनतम तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सवारीमा आगलागीबाट बच्न सवारीको सिट क्षमता अनुसार अग्नि नियन्त्रक उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । यस्ता उपकरण भएररभएको जाँच यातायात निरीक्षक वा ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्ने छ ।
एसओएस बटम जडान गर्नुपर्ने
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार हरेक सार्वजनिक सवारीमा आपतकालीन सहायता (एसओएस) बटम अनिवार्य जडान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सवारीमा कुनै खतरा, दुर्घटना, आक्रमण, स्वास्थ्य समस्या वा कुनै आपत आइपरे विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा लोकेसन सहित चेतावनीमूलक सूचना जाने गरी एसओएस बटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
टाइम कार्ड जारी गर्नुपर्ने
अब यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन हुने रुट अनुसार टाइम कार्ड जारी गर्नुपर्नेछ । जसमा सवारी नम्बर, रुट विवरण, चेकपोस्ट, न्यूनतम यात्रा समय, जारी मितिसहित विवरण समेट्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विद्युतीय चलान अनिवार्य
अब सडक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा पर्ने सवारीलाई जरिवाना, कर, दस्तुर, शुल्क भुक्तानीका लागि अब विद्युतीय चलान अनिवार्य गरिने भएको छ । हाल कारबाहीमा पर्दा चिट काट्ने गरिएको छ ।
विद्युतीय चलानमा चलान नम्बर, मिति र समय, सेवा र कारबाही विवरण, तिर्नुपर्ने रकम, भुक्तानीको अवस्था समेत खुल्ने गरी क्यूआर कोड वा अनलाइन पेपेन्ट लिंकसमेत राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा ई चलान काट्दा ऐन तथा नियमावलीको परिधिमा रही रातो बत्ती उल्लङ्घन, हेल्मेट नलगाएको, सिटबेल्ट नलगाएको, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग, निषेधित स्थानमा पार्किङ्ग, कागजात (सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लूबुक) नबोकेको, लेन उल्लङ्घन, ओभर स्पिड र ऐन, नियमको कुन दफा वा नियम उलङ्घन भएको हो र कुन कसुरमा चलान काटिएको हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी प्रणालीमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । प्रणाली व्यवस्थापनका लागि टीभीआरएस प्रणाली, कर प्रणाली, र विभागको ईडीएलभीआरएस प्रणालीसँग अन्तर आवद्धता कायम गर्नु पर्नेछ ।
