काठमाडौं । गाडी मानिसको जिवनको आधारभुत आवश्यकता हो । व्यवसायीक मानिस हुन् वा कामकाजी । सबैले गर्नु पर्ने आवतजावत हो । जति मानिसको जिवनमा समस्या र चाहना बढ्छ, उसको दौडपनि धेरै बढ्छ । विकसीत देशहरुमा मानिसको आवत जावतका विभिन्न माध्यम छन् । सार्वजनिक यातायात चुस्त दुरुस्थ छ । रेलवेदेखि हवाई क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा सस्ता छन् ।
गाडी चढ्नेले जामको चिन्ता लिनु पर्दैन भने गाडी चढे वापतको रकम पनि धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । तर, नेपालमा ठ्याक्कै त्यसको विपरित छ । यहाँको सार्वजनिक यातायात कमजोर र समायानुकुल छैन । सडक व्यवस्थापन र निर्माण कमजोर छ । भनेको समयमा पुगेर काम गर्न सकिदैन । यद्यपी चर्को राजस्व र सरकारी नजरले गाडी चढ्ने मानिसलाई अपराधि बनाइएको छ । यस्तोमा न्यून आय भएको देशमा गाडी चढ्ने सपना धेरैले बुन्नै सक्दैनन् ।
अहिले देशभर करिब ४ लाख हाराहारीमा निजी कार गुड्छन् । मोटरसाइकलको दर्ता संख्या करिब ३१ लाख हाराहारीमा रहेको छ । औषतमा दुबै साधन मिलाउँदा करिब ३५ लाख निजी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मध्ये करिब २० प्रतिशत साधनहरु पुराना र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
जनसंख्या र गाडीको औषत
नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड पुगेको छ । यस्तोमा निजी रुपमा दर्ता भएको संख्यामा पुराना २० प्रतिशत घटाउने हो भने, अहिले २३ लाख सवारी साधन संचालनमा रहेको मान्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा एउटा निजी सवारीसाधनले १३ जनालाई सेवा दिएको देखिन्छ । त्यसमा ठूलो हिस्सा मोटरसाइकलको रहेको हुँदा निजी सवारीसाधनको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्ने देखिदैन ।
भन्सारमा थन्किए ४ हजार कार
अहिले भन्सार र गोदाममा गरेर करिब ४ हजार हाराहारीमा गाडी थन्किएको अनुमान गरिएको छ । अधिकांश गाडी भन्सारमा नै थन्किएका छन् । यसका लागि नेपाली मुद्रा बाहिर गइसकेको छ भने, गाडी भन्सार पारी नै थन्किएको अवस्था छ ।
यी गाडीको औषत मूल्य १० लाख नेपाली रुपैयाँ राखेर हेर्ने हो भने करिब ४ अर्व रुपैयाँको गाडी भन्सार विन्दुमा थन्किएका छन् । भन्सार पास गरेर नेपाल ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा बुझाउनु पर्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट र सडक निर्माण दस्तुर वापत करिब १० अर्व रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
यति धेरै रकम तत्काल राजस्व बुझाउनु पर्ने भएकाले मुख्य आयातकर्ता कम्पनीहरुले गाडी नेपाल ल्याएका छैनन् । यि थन्किएका गाडी आयातकर्ता कम्पनीले तत्कालै ल्याउने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारले राहत दिए गाडी आउने
अहिलेको अवस्थामा बैंकसँग लगानी योग्य रकम रहेकाले यदि डाउन पेमेन्ट ३० प्रतिशतसम्म र कर्जा ७० प्रतिशतसम्म पाउन सक्ने अवस्था रहने हो भने गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले गाडी छुटाउने देखिन्छ ।
कर्जाको सिमा बढाउनुलाई नै बिक्रेता कम्पनीहरुले राहतको रुपमा लिने व्यवसायीहरुको भनाई छ । यसमा सरकारलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । विदेशी मुद्रा बाहिर गइसकेको छ भने सरकारले पाउने कर उठेको छैन । अहिले सरकारलाई चालु खर्च धान्नै मुस्किल अबस्था आएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै स्विकार गरिसकेका छन् ।
‘कर्जाको सिमा र मासिक कमाइमा ५० प्रतिशतको सिमामा सरकार केही लचिलो हुने हो भने गाडीको बिक्री बढ्छ । साथै, सरकारलाई पनि ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुने अवस्था सृजना हुन्छ’, एक कार बिक्रेताले मेरोअटोसँग भने ।
चाडपर्व नजिकिदै आएको अहिलेको अवस्थामा सरकार र व्यवसायी दुबैलाई राहत स-साना नीतिगत निर्णयबाट पुग्ने देखिन्छ ।
