बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बेनी-जोमसोम-कोरला सडक पुनर्निर्माण गर्न ४ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा १ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

बाढीपहिरोले सडकका विभिन्न संरचना भत्काउँदा, कटान गर्दा र पुलमा क्षति पुर्याउँदा १ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको हो । क्षतिग्रस्त सडकलाई पुनर्निर्माण गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन भने ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पहिरोले ५० ठाउँ र बाढीले १० स्थानमा सडक बगाएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको छउनले बताए ।

पर्वतको मालढुंगादेखि मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको २०२ किलोमिटर मध्ये म्याग्दी खण्डको करिब ३३ किलोमिटर सडकमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ ।

पर्वतको फर्से, केराबारी र लामाबगरदेखि म्याग्दीका तिल्केनीचौर, राहुपारे, बैसरी, सिरुवारी, कुनौटा, महभिर, भिरकाटे, धिरच्याङ, रातोपानी, नौनीबगर, तातोपानी, गुह्येभिर, खामभित्ता र सुकेबगरलगायत क्षेत्रमा सडक क्षतिग्रस्त भएको छ।

तत्काल सामान्य मर्मत गरेर दुई साताभित्रै सडक संचालनमा ल्याइए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

शर्माका अनुसार सडकलाई सुरक्षित र दिगो रूपमा पुनर्निर्माण गर्न पहिरो नियन्त्रण, नदी कटान रोक्ने संरचना निर्माण र सडकको सतह सुधार गर्नुपर्नेछ । म्याग्दी खण्डमा यसअघि गरिएको डीबीएसडी कालोपत्रलाई समेत अक्सफाल्ट पिचको निर्धारित स्वरूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माणको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

कालीगण्डकी नदीले पोखरेबगरस्थित सडक पुल बगाएपछि अस्थायी मार्ग निर्माण गरेर यातायात संचालन गरिएको छ। अन्य क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पनि एकतर्फी सवारी चलाउन मिल्ने गरी बाटो खुलाइएको छ। तर, साँघुरो मार्ग र कमजोर सडकका कारण सवारीसाधन फस्ने, लामो समय जाममा बस्नुपर्ने र आवागमनमा कठिनाइ हुने समस्या कायमै छ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक हाल चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक सडक हो । रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएकाले विकल्पमा कोरलाबाट सामान आयात भइरहेको छ । यस सडकमा हुने अवरोधले स्थानीय आवागमनमा मात्रै नभई सीमापार व्यापार र पर्यटकीय गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।


Back_to_top