काठमाडौं । चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन आयातमा विकृति बढ्दै गएको छ । राज्यले गरेको कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गाडी ल्याउने प्रक्रिया बढ्दै गएको हो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछ ।’
यसको मतलब गाडी उत्पादक आफैँ वा उसले निर्यातको लागि तोकेको कम्पनीबाट मात्रै नेपाल ल्याउन पाइन्छ भन्ने हो । तर, यहाँ सरकारी नियामकले नै ध्यान नदिँदा एउटै ब्राण्ड धेरै बिक्रेताले ल्याउनेदेखि ल्याइएको ब्राण्ड पनि खुद्रा बजारमा किनेर ल्याउने अवस्था आएको हो ।
पछिल्लो दिन गाडी आयात गर्न एजेन्सी दर्ता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । विभागले १७ दिनको फरकमा दुई कम्पनीलाई एउटै ब्राण्ड र एउटै मोडलका गाडी आयात गर्न एजेन्सी दर्ता गरिदिएपछि अटोमोबाइल बजारमा ठूलै हल्लाखल्ला सुरू भएको हो ।
१७ दिनकै फरकमा भएका दुई एजेन्सी दर्ता
आर्थिक विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै लत्याएको एजेन्सी दर्ताबाटै देखिएको छ । चिनियाँ उत्पादक जिलीको ‘ग्यालेक्सी’ ब्राण्डको विद्युतीय गाडी ल्याउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एउटै महिनामा स्वीकृति दिएको हो ।
विभागले २०८१ पुस २ गते कुजु नेपाल प्रालिलाई ग्यालेक्सी ब्राण्डको ई-फाइभ र ईएक्स-फाइभ नामक दुई मोडलसँगै स्पेयर पार्ट्स ल्याउनेगरी एजेन्सी दर्ता गरेको देखिन्छ । २०८१ पुस १९ गते एलआरआर मोटर्स प्रालिलाई पनि समान व्योहोरा लेखेर एजेन्सी दर्ता गरिएको छ ।
विभागले दिएको प्रमाणपत्रमा मुख्यतया तीन कुरा फरक पाउन सकिन्छ । एजेन्सी दिने कम्पनीको नाम, आयातकर्ताको नाम र चुक्ता पूँजी । यसले विभागको भूमिकामै शंका उत्पन्न भएको छ ।
विभागले कमजोरी भएको हुन सक्ने बतायो । उसले केही कम्पनीको एजेन्सी विवाद त सीबीआइलाई नै लेखेर पठाएको जनाएको छ ।
‘कमजोरी भएको होला । म आएपछि यस्तो कमजोरी भए जस्तो लाग्दैन । बरु एउटा ब्राण्डको विवाद त सीबीआइलाई नै लेखेर पठाएको छु,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले मेरोअटोसँग भने ।
पछिल्ला दिनमा चीनबाट विद्युतीय कार आयात गर्नेहरूले फर्जी कागज पेश गरेर गाडी छुटाउने गरेको महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसलाई रोक्न सक्दो प्रयास भइरहेको छ । अन्य सरोकारवालाले पनि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ ।’
