काठमाडौं । युरोपेली मुलुक जर्मनीले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रवद्र्धन गर्न ३ अर्ब युरो (करिब ५ खर्ब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ ।
जर्मनीले यसअघि ल्याएको अनुदान कार्यक्रम सन् २०२३ मा सकिएपछि ईभीको माग घटेको थियो । बजारमा ईभीको बिक्री सुस्त भएपछि माग बढाउने उद्देश्यले जर्मनीले पुनः नयाँ अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । जर्मनीको वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमले सन् २०२९ सम्म करिब ८ लाख ईभी खरिद गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
उक्त अनुदान कार्यक्रम चिनियाँ ब्राण्डहरू सहित सबै सवारी उत्पादकको हकमा लागू हुने ब्लूमबर्गले जनाएको छ । ब्लूमबर्गका अनुसार नयाँ अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ईभी खरिदकर्तालाई १,५०० देखि ६,००० युरोसम्म अनुदान दिनेछ । यसबाट मुख्य गरी न्यून तथा मध्यम आय भएका उपभोक्ता लाभांवित हुने छन् ।
जर्मन सरकारले स्वदेशी सवारी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको भए पनि उत्पादनको देशका आधारमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध नलगाइने स्पष्ट पारेको छ।
वातावरण मन्त्री कास्र्टेन स्नाइडरले उत्पादनको देशका आधारमा कुनै पनि ब्राण्डलाई प्रतिबन्ध नलगाइने बताए । उनले जर्मनीमा चिनियाँ सवारीको अत्यधिक आयात भइरहेको कुनै प्रमाण नरहेको बताएका छन्।
‘तथ्यांकमा होस् वा सडकमा जर्मनीमा चिनियाँ सवारी उत्पादकहरूको ठूलो बाढी आएको कुनै प्रमाण देखिँदैन,’ स्नाइडरले भने, ‘त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न चाहन्छौँ, प्रतिबन्ध लगाउन होइन ।’
यो नीति युरोपेली मुलुक बेलायत र फ्रान्स जस्ता देशहरूको भन्दा फरक रहेको छ । यी देशले अनुदानमा चिनियाँ ब्राण्डलाई समावेश गरेका छैनन् ।
जर्मनी र चीन बीच कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बलियो छ । जर्मन अटोमोबाइल कम्पनीले चिनियाँ अटो कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । जर्मनीको यो निर्णयले बीवाईडी लगायत चिनियाँ ईभी ब्राण्डलाई उल्लेखनीय लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनले विगतमा लागू गरेको ईभी सम्बन्धी नीतिमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई विभेद गरेको थिएन । जर्मन कम्पनी भोक्सवागनदेखि अमेरिकी कम्पनी टेस्लासम्मले चीनमा स्वदेशी उत्पादकसरह राष्ट्रिय स्तरका प्रोत्साहन सुविधा पाएका थिए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जर्मनीको यो खुला नीतिले युरोपेली ईभी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने छ । उपभोक्तालाई किफायती विभिन्न ईभी छनोट सुविधा पाउने छन् ।
