काठमाडौं । नेपालमा सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवा कति छिटो, छरितो र सहजै पाइन्छ हामी सबै भुक्तभोगी छौं । राज्यले प्रवाह गर्ने केही सेवा लिन त युद्ध नै जितेझैं गर्नुपर्छ ।
करदाताले राज्यबाट सहजै र तुरुन्तै सेवा पाउनुपर्ने हो । तर, एकाध सरकारी निकाय बाहेक अधिकांश ठाउँमा सेवा लिन अझै पनि अनेकौं कष्ट, सास्ती, हैरानी व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र, लालपूर्जा लगायत कागजात बनाउन पूरै दिन खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया छँदैछ ।
नेपालका धेरै नागरिकले सेवा लिने कार्यालयहरू मध्ये पर्छन् यातायात कार्यालयहरू । तर, यातायात कार्यालयबाट पाइने सेवा लिन अझै पनि पूरै दिन बिताउनुपर्ने र केही सेवा पाउन १/२ वर्षदिनसम्म कुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अझ, यातायात कार्यालयहरू आफैंमा बद्नाम छन्/बनाइएको छ । सर्वसाधरण बीच यातायात कार्यालयहरू काममा ढिलासुस्ती, भ्रष्टचारको अखडा, बिचौलियाको बिगबिगी, कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने थलोको रुपमा परिचित छन् ।
सरकारले यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियामवली, २०५४ नवौंपटकसम्म संशोधन गरिसकेको छ । तर, अझै सहजै र झन्झटरहित सेवा पाउने अवस्था भने छैन ।यद्यपि, पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रदेशबाटै सेवा प्रवाह हुन थालेपछि केही सुधार देखिएको छ ।
सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ, पर्याप्त छैन
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै यातायात कार्यालयहरूबाट पाइने सेवा केही छिटो, छरितो र सहज हुँदै गएको देखिन्छ । चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी आवेदन दिने, नतिजा, लाइसेन्स छपाइको जानकारी, सवारी कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने, सवारी रजिस्टर सम्बन्धी कामहरू अनलाइनबाटै हुन्छ । यद्यपि, केही प्रक्रिया पूरा गर्न भने कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, नामसारी, सवारी दर्ता इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान, लाइसेन्स प्राप्ति लगायत कामका लागि पनि कार्यालयमा जानुपर्छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै अहिले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश काम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन् । सवारी दर्ता, नियमन, कर तिर्ने, नवीरकण, लाइसेन्सको परीक्षा संचालन जस्ता सबै काम प्रदेशबाटै हुने गरेको छ । साथै, प्रदेशहरूले सेवा कार्यालय पनि विस्तार गरेका छन् । संघीयता अघि २ दर्जन हाराहारीमा रहेको कार्यालयहरूको संख्या अहिले ४३ पुगेको छ । यद्यपि, अझै प्रदेशहरूले जनशक्ति अभाव, कानुनी एकरूपता नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले केन्द्र सरकारको मातहत रहेको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ, अन्तर प्रदेश रुट परिमिट दिने लगायत सीमित काम मात्रै गर्दै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राई यातायात कार्यालयहरूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार आए पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताउँछन् । संघीयतापछि सवारी सम्बन्धी अधिकांश काम प्रदेशबाटै हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा पाइरहेको बताए ।
‘पहिलाको तुलनामा सेवा प्रवाहमा अहिले धेरै सुधार भएको छ । सबै सेवा प्रदेशबाटै हुन्छ । कार्यालयहरूको संख्या पनि थपिएको छ । धेरै काम अनलाइनबाट पनि हुन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, नागरिकले जति सहजै र छिटो सुविधा पाउनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन । यद्यपि, सुधार भने आइरहेको छ ।’
विभागले लागू गरेका नियमहरू प्रदेशहरूले कार्यान्वयन नगर्दा र प्राविधिक कठिनाइका कारण सेवा थप प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘विभागले बनाएका केही नियमहरू प्रदेशले लागू गरेका छैनन् । एकरूपता छैन । विभागको प्रणाली र प्रदेशका सफ्टवेयर एकीकृत भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले पनि छिटो, छरितो सेवा प्रवाहमा कठिनाइ देखिएको छ ।’ राज्यले प्रवाह गर्ने सबै सेवा एकीकृत गर्ने सरकारको योजना रहेकाले आगामी दिनमा झन् सहज हुँदै जान उनले बताए ।
वागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामसुन्दर कुसी पनि प्रदेशहरूले यातायात सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि सुधार देखिएको तर, पर्याप्त नरहेको बताउँछन् ।‘संघीयतापछि यातायात सम्बन्धी सेवाहरू पनि विकेन्द्रीकरण भएको छ । प्रदेशबाटै सबै सेवा पाइन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, नागरिकले जति सहजै र छिटो सुविधा पाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले सुधारका प्रयास गरिरहेका छौं ।’
उनले बागमती प्रदेशभित्र धेरै काम अनलाइन सिस्टमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए । साथै, सवारी साधनको विवरण कागजी प्रणाली हटाइ डिजिटालाइजेसन गर्न धमाधम डाटा इन्ट्री भइरहेको उनले बताए ।
‘अहिले सवारीको कर तिर्न, नवीकरण गर्न, लाइसेन्सको फारम भर्ने लगायत काम अनलाइनबाटै हुन्छ । हालै ब्लूबुक क्यूआर बनाउने सेवा थालिसकेका छौं । सम्पूर्ण सवारीसाधनको ढड्डा डिजिटालाइजेसन गर्न धमाधम डाटा इन्ट्री गरिरहेका छौं । सो काम सकिएपछि सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको लागि डेट लिने, प्रदूषण जाँचपास गर्ने काममा भने केही ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ उनले सवारीको प्रदूषण जाँचपासलाई सहजीकरण गर्न वर्कशपहरूलाई दिने बारे छलफल समेत भइरहेको बताए ।
‘कुनै सेवामा कोटा छैन, अधिकतम साढे २ घण्टा बढी लाग्दैन’
यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारी, एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेले विगतको तुलनामा सेवाग्राहीको चाप निकै घटेको बताए । ‘विगतमा चारपाँग्रे सवारी सम्बन्धी सबै काम यहीँबाट हुन्थ्यो । अहिले सोही काम ७ वटा कार्यालयबाट हुन्छ । हेटौंडा, चितवन, खुर्कोट र बनेपाबाट नयाँ सवारी दर्ता हुन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘पहिलाको तुलनामा चाप ६५ देखि ७० प्रतिशत घटेको छ । हामी सेवाग्राही दुवैलाई सजिलो भएको छ ।’
उनका अनुसार हाल सानाठूला सवारी कार्यालयले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवामा कोटा तोकिएको छैन । कामको प्रकृति अनुसार सेवाग्राहीले १५ मिनेटदेखि साढे २ घण्टाभित्रमा सेवा पाइसक्ने उनले बताए । ‘अहिले कुनै पनि सेवामा कोटा तोकिएको छैन । दैनिक जति सेवाग्राही आउनुहुन्छ सबैले सेवा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने, सवारी दर्ता जस्ता काम सेवाग्राही आएको १५ देखि ३० मिनेटभित्रै सकिन्छ । नामसारी गर्दा चाहिँ सवारी जाँच गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन्छ । बढीमा साढे २ घण्टासम्म लाग्न सक्छ ।’
अहिले सवारी साधन सम्बन्धी कागजात ढड्डा प्रणालीमा रहेकाले केही ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । अहिले सबै कागजात डिजिटालाइजेसन भइरहेकाले अबको एक/डेढ वर्ष भित्र सेवा अनलाइबाटै प्रदान हुने उनले बताए । उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका साढे ३ लाख सवारीमध्ये २० हजारको ढड्डा डिजिटालाइज गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।
दुईपाँग्रे सवारी सम्बन्धी देशकै सबैभन्दा सेवाग्राही पुग्ने कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधारा । विगतको तुलनामा अहिले निकै छिटो र सहजै सेवा पाइने कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटी बताउँछन् । यातायात कार्यालयहरू थपिएको र सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको उनले बताए । यद्यपि, अझै पर्याप्त भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा मोटरसाइकल सम्बन्धी सबै काम यहीबाट गर्नुपर्थ्यो । अहिले बागमतीमा मात्रै आधादर्जन कार्यालयबाट सेवाप्रवाह हुन्छ । गुर्जुधारन नै धाउनुपर्ने बाध्यता छैन । आफ्नो अनुकूल ठाउँबाट सेवा लिन पाइरहनु भएको छ । सेवाग्राहीको चाप घटेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
उनका अनुसार गुर्जधाराबाट प्रदान हुने सेवामध्ये ब्लूबुकको क्यूआर कोड लिने बाहेक अरुमा कोटा तोकिएको छैन । आएजति सबैले सोही दिन सेवा पाउँछन् । सेवाग्राही आएको १० मिनेटदेखि साढे २ घण्टाभित्रै सबै सेवा पाइसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने, प्रतिलिपि लिने, सरुवा सहमति दिने, इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने काम १० देखि २० मिनेट भित्रै हुन्छ । खासै लाइन बस्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘नामसारी गर्दा चाँहि अलि बढी समय लाग्छ । सवारी चेकजाँच गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ ।’ आगमी दिनमा सबै सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
नीतिमा झन् भद्रगोल
यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल सूचना प्रविधिको प्रयोगले यातायात कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार आए पनि नीतिगत रूपमा झन् भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘लाइसेन्स लिने, कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने लगायत सेवा पहिलाको तुलनामा अहिले निकै सजिलो भएको छ । पहिलाको जस्तो लामो लाइन देखिँदैन,’ उनले मेरो अटोसँग भने ।
तर, नीतिगत रूपमा भने पहिलाकोभन्दा झनै भद्रगोल भएको उनले बताए । ‘संघीयतापछि यातायात सम्बन्धी नीतिहरू झन् गन्जागोल देखिन्छ । कसको अधिकार क्षेत्र कति हो स्पष्ट देखिँदैन । प्रदेशले गरेका काम पनि केन्द्रले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । हालै राइड सेयरिङमा गण्डकीको उदाहरण हेर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूले आ–आफ्नै नीति नियम बनाएका छन् । एकरूपता छैन।’ केन्द्र र प्रदेशको क्षेत्रधिकार स्पष्ट बनाइ बिना हस्तक्षेप काम गर्न सके मात्र नीतिगत सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
अझै सुर्धान बाँकी छ
हाल चालक सवारीको नवीकरण, वार्षिक कर तिर्ने काम अनलाइनबाटै हुन्छ । तर, ब्लूबुकमा छाप लगाउन यातायात कार्यालमै जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, नामसारी, सवारी दर्ता, रुट परमिट, लाइसेन्स प्राप्ति लगायत कामका लागि पनि कार्यालयमा जानुपर्छ । यी काम पनि पूर्ण अनलाइन गरिनुपर्छ ।सेवाग्राही कार्यालयम जानै नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अहिलेको विकाराल समस्या भनेको लाइसेन्स प्राप्ति हो । आवेदन दिएको ३ वर्षसम्म पनि लाइसेन्स पाउन नसकिएको अवस्था छ । प्रदेश कार्यालयहरूले आफैंले लाइसेन्स छापेर वितरण गर्नुपर्छ, विभागको मुख ताकेर बस्न हुँदैन ।
त्यस्तै, सवारी प्रदूषण जाँचपास गर्न यातायात कार्यालयमै धाउनपर्ने बाध्यता छ । एउटा मापदण्ड बनाएर प्रदूषण जाँचपासको काम वर्कशपहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सवारी सम्बन्धी काम प्रदेशहरूबाट हुन थाले पनि एकरुपता छैन । हरेक प्रदेशले आ-आफ्नै हिसाबले कानुन बनाएका छन् । यसअघि केन्द्र सरकार र यातायात व्यवस्था विभागले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा प्रदेशले चासो देखाएको देखिँदैन ।
त्यस्तै, सवारी नामसारीमा हुने प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने, ट्रायल दिन पाइने कार्यालयको संख्या बढाउनुपर्ने, सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात डिजिटालाइजेसन गर्नुपर्ने लगायत सुधारका काम गर्न बाँकी छ ।
