काठमाडौं । अहिले सरकारी नजरमा अनुत्पादक र लग्जरी वस्तु तथा सेवा विक्री गर्नुलाई अपराध मान्ने अवस्था सृजना भएको छ । यो अवस्थामा हामी आफैँ व्यवसाय गर्ने कि बन्द गर्ने ? प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छौं । राज्यको आँखामा मानिसको आवत जावतको लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन विलासी छ । म आफैँ संग्लग्न ब्राण्डले २५ देखि ४० लाख मूल्यको निजी सवारीसाधन विक्री गर्छ । त्यो साधन राज्यको नजरमा विसाली छ ।
एउटा व्यपारीलाई तपाईंं अब आफ्नो व्यवसाय गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था कस्तो हुन्छ । त्यो कल्पना गर्न तपाईंं पाठक वा सरकारी कर्मचारी या राजनीतिज्ञ भएर सक्नु हुन्छ भन्ने होइन । तर, यो अवस्था एउटा व्यापारी वा उद्यमशील नागरिकले सहजै आत्मबोध गर्न सक्छ । यसको मतलब अरूलाई केही ज्ञान नै हुन्न भन्न खोजिएको होइन । उद्यमशीलताको केही अवशेष भएका मानिसहरू व्यापार वा व्यवसायमा भएका समस्या पर्गेल्न सक्षम हुन्छन् भन्न मात्रै खोजेको हो ।
नेपालको राज्य संयन्त्र व्यवसाय वा व्यापार मैत्री छैन भन्ने कुरा बोल्न हिच्किचाउनु पर्दैन । यहाँ कुनै नयाँ व्यवसाय गर्न थाल्यो भने त्यति बेलै कठिन दिनहरूको सुरूआत हुन्छ । व्यवसाय दर्तादेखि संचालनसम्मका दुःख र भोगाइले आफ्नो क्षमता माथि आफैंलाई विश्वास लाग्छ छाड्छ । हरेक तह र तप्कामा हुने अवरोध, कमिसन र भ्रस्ट कर्मचारीतन्त्रको दादागिरीले हैरान बनाउँछ । व्यापार गरेर राज्यलाई कर तिर्ने समूहलाई सधैं चोर भनिन्छ । अनि केही नगर्ने शासकबाट शासित हुनुपर्छ ।
व्यवसायका आफ्नै प्रकृति हुन्छन् । समाजलाई आवश्यक नपर्ने व्यवसायमा कसले जोखिम मोल्छ ? हो यही विषय अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले बुझ्न सकेको छैन । हामी अटोमोबाइल्स व्यवसायमा भएका मानिसलाई राज्यले लुटेरा नजरबाट हेर्छ । सरकार कर बढाउँछ, रास्ट्र बैंक ऐन नै बनाएर गाडी किन्नेलाई कर्जा नदेऊ भन्छ । व्यवसायी के गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भेउ नै पाउँदैनन् ।
चालु आवको ९ महिनासम्ममा ३५ अर्बको मोबाइल, ३२ अर्बको सुन आयातगर्दा राज्यको ढुकुटी बलियो हुने तर १४ अर्ब साना गाडी आयातमा राज्य डुब्न लागेको देख्ने सरकारी आँखालाई मान्नै पर्छ ।
पछिल्ला ६ महिनाको अवस्थालाई मात्रे केलाउने हो भने पनि सर्वाधिक पीडित क्षेत्र अटोमोबाइललाई बनाइएको छ । जबकी यस अवधिमा पनि देशको ढुकुटीमा ठूलो राजस्वको योगदान यसैले गरेको छ । लाखौं नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ । मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको छ । देशको उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ । तर, सधैं सरकार यसलाई कडाइ गर्नु पर्छ भन्छ । चालु आवको ९ महिनासम्ममा ३५ अर्बको मोबाइल, ३२ अर्बको सुन आयातगर्दा राज्यको ढुकुटी बलियो हुने तर १४ अर्ब साना गाडी आयातमा राज्य डुब्न लागेको देख्ने सरकारी आँखालाई मान्नै पर्छ ।
लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा रहेको कारण सवारी साधन विलासी वस्तु हो भन्ने बुझाइले मेरो मनमा काउकुती लगाउँछ । भित्र भित्रै हाँसोको खित्का छुट्छ । तर, एकछिन पछि हाँसो रोकिन्छ र आफैँलाई प्रश्न गर्छु साँच्चै विलासी हो त ? यति धेरै विलासी मात्रै भएको भए विश्वमा वार्षिक १० करोड यूनिट कार उत्पादन नै हुने थिएन नि । नेपालमा वार्षिक १५-१६ हजार यूनिट कार विक्री हुन्छ । जनसंख्याको हिसाबले विश्वकै ४३ औं ठूलो र क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको ९२ ठूलो देशले खरिद गर्ने गाडीको अवस्था तपाईं आफैँ हिसाब निकाल्नुस् हाम्रो अवस्था के छ ।
संसारमै कहीँ नभएको ५ महिनामा ७ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर बढ्ने देश नेपाल भएको छ । यसले व्यवसायीको खर्च कति बढेको होला ? ग्राहकको ढाड कति सेकेको होला ? कसैले चर्चा गरेको सुनिँदैन ।
हामी कहाँ उत्पादन छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष जनशक्ति बनाउन सकिएको छैन । तर, शैक्षिक भिसाका नाममा देशबाट पढेलेखेका युवा पलायन भइरहेका छन् । युवाहरू पलायन मात्रै होइन वार्षिक करोडौं डलर लिएर गएका छन् । यसलाई रोक्ने योजना सरकारले बनाउन सकेको छैन ।
अहिले देशभर खुलेका अटोमोबाइल ग्यारेजलाई सरकार उद्योग देख्दैन, हाइवेमा खुलेका मेकानिक्स पसल र हावा राख्न स्थानलाई अटोबाहेकको क्षेत्र सम्झने भुल नीति निर्माताले विगतदेखि नै गर्दै आएका हुन् । त्यसैले त राज्य संयन्त्रको पूरै बल अटो व्यवसाय धारासायी बनाउन लालयित देखिन्छ ।
देशले मागे जनताले रगत दिन्छन् । देशले उर्दी जारी गरेअनुसार कर नि तिर्छन् । राज्यको आज्ञापालक भएपछि आउने संकटबाट बचाउने दायित्व पनि सरकारकै हुनु पर्ने हो ।
एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लागानी ठप्प पारेका छन्, अर्कोतिर लगानी गरेको रकममा पनि चर्को ब्याज लगाएर बस्ने गरेका छन् । हिजो मात्रै अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदर परिवर्तन गर्दा विश्वभर चर्चा भएको छ । अमेरिकी नागरिक चर्को मूल्य वृद्धिमा पर्ने बहस सुरू भएको छ । विश्वभर यसको प्रभाव पर्ने कुरा भइरहेका छन् । संसारमै कहीँ नभएको ५ महिनामा ७ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर बढ्ने देश नेपाल भएको छ । यसले व्यवसायीको खर्च कति बढेको होला ? ग्राहकको ढाड कति सेकेको होला ? कसैले चर्चा गरेको सुनिँदैन ।
त्यसैले म जस्ता व्यबसायी सरकारको आदेशलाई पछ्याउँदै रोजगारी दिँदै, महंगो पेट्रोल खर्च गर्नुको साटो व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु पर्ने हो ? भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । देशले मागे जनताले रगत दिन्छन् । देशले उर्दी जारी गरेअनुसार कर नि तिर्छन् । राज्यको आज्ञापालक भएपछि आउने संकटबाट बचाउने दायित्व पनि सरकारकै हुनु पर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रमा नै धक्का पर्ने किसिमको लकडाउन भोगेर अगाडि बढेको व्यवसाय कसरी बचाउने भन्ने बल राज्यको कोटमा छ । त्यसैले हाम्रो व्यवसाय ठीक वा गलत, आवश्यकता वा विलासी, उत्पादक वा अनुत्पादक के हो त्यो प्रष्ट भनिदिनु पर्यो । अनि म जस्ता व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने कि बन्द गर्ने त्यो पनि नीतिबाटै प्रस्ट गरिदिनु पर्यो ।
