काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको करमा नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । एशोसिएशनले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ करका दरको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा एकै पटक ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोेमा आपत्ति जनाउँदै एशोसिएशनले भनेको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
यसअघि १४ सिट क्षमताका माइक्रोबसमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर १० प्रतिशत बनाएको थियो । साथै १०० किलोवाट क्षमतासम्मका गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थप भएको थियो ।
नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालीन नीति निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको भएपनि सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनमा दुई वर्षको छोटो अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गर्दा अस्थिरता निम्तेको जनाएको छ । यसबाट सरकारको विद्युतीय सवारीसाधन सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध नदेखिएको नाडाले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउन नाडाले माग गरेको छ ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउन सरकारसँग नाडाले माग गरेको छ ।
सरकारले २५० सीसी माथिका टु ह्वीलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको र एसेम्बल उद्योगलाई दिएको छुटलाई निरन्तरता दिएकोमा बजेटलाई नाडाले स्वागत गरेको छ ।
