काठमाडौं । नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण समस्या भनेकै विद्यमान नीति नियम र अस्पष्ट कार्यदिशा हो । कुनै पनि उद्योग फस्टाउनका लागि एउटा स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यकता पर्छ । तर, त्यो आधार नै छैन ।
अझै पनि सवारी साधन र यातायात व्यवस्थापन वि.सं. २०४९ मा बनेको ऐनले निर्देशित, नियमन गरिरहेका छौं । यो ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न र नयाँ आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न धेरै अघिदेखि काम भइरहेको चर्चा त सुनिन्छ, तर अहिलेसम्म त्यसको ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । कानुन र ऐनहरू समय सापेक्ष नहुँदा र संशोधनको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो र लामो हुँदा यसले समग्र औद्योगिक वातावरणमा ठूलो समस्या निम्त्याइरहेको छ। आजको युगमा प्रविधि र बजारको गति जुन रूपमा बदलिएको छ, त्यसलाई समेट्न नसक्ने पुरानो ऐन बोकेर हिँड्दा हामी धेरै क्षेत्रमा पछि परिरहेका छौं ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई कुनै ठोस दीर्घकालीन नीतिलेभन्दा पनि प्रत्येक वर्ष आउने बजेटले डोर्याइरहेको छ । जुन आफैँमा एउटा ठूलो जोखिम हो । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनुअघि उद्योगीहरूमा एक किसिमको त्रास र अन्योल पैदा हुन्छ । यो वर्ष एउटा व्यवस्था हुन्छ, तर अर्काे वर्षको बजेटले त्यसलाई पुरै उल्टाइदिने वा परिवर्तन गरिदिने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अस्थिरताका कारण ठूलो लगानी गर्न तयार रहेका लगानीकर्ताहरू पनि हच्किने गरेका छन् । जबसम्म राज्यले लगानीको सुरक्षा र भविष्यको निश्चितता प्रदान गर्न सक्दैन, तबसम्म नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने वातावरण बन्न सक्दैन । देशको वास्तविक समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण अनिवार्य सर्त हो । यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व र स्थिर नीतिको आधार बनाइदिनुपर्छ । त्यो हुन नसक्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो ।
सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योगमा पनि केही जटिलता छन्। सरकारले भ्यालु एडिसन र लोकलाइजेसनमा जोड दिएको छ, जुन राम्रो कुरा हो। तर, ५ वर्षभित्र १० प्रतिशत लोकलाइजेसन गर्नुपर्ने जुन नियम छ, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण र इकोसिस्टम तयार छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
म्यानुफ्याक्चरिङको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा हामीले दुईवटा पाटोलाई बुझ्न जरुरी छ । एउटा ‘मेड इन नेपाल’ र अर्काे ‘मेक इन नेपाल’ । मेड इन नेपाल भन्नाले हाम्रै स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर, हाम्रै इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेर तयार पारिएको मौलिक उत्पादनलाई बुझाउँछ । उदाहरणका लागि अहिले हामीले ‘यात्री’ सँग सहकार्य गरेर दुईपाँङ्ग्रे सवारी साधनमा काम गरिरहेका छौं, त्यो केवल पार्टपुर्जा ल्याएर एसेम्बल गर्ने काम मात्र होइन। यो त नेपालको भौगोलिक बनावट, सडकको अवस्था र नेपाली प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यहीँ डिजाइन गरिएको विशुद्ध नेपाली उत्पादन हो । बाहिरबाट आयात हुने गाडीहरू सम्बन्धित देशको वातावरण र सडक सुहाउँदो डिजाइन गरिएका हुन्छन् । तर हामीले नेपालकै सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त हुने गरी प्रोडक्ट डिजाइन गरेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यद्यपि, नीतिगत तहमा रहेका केही प्रावधानले यस्ता सिर्जनशील प्रयासलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् । विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनको मुटु मानिने ब्याट्रीमा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्कले स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने बनाइदिएको छ । ब्याट्रीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा भन्दा पनि स्पेयर पाट्र्सको रूपमा हेरेर महँगो कर लगाउँदा उत्पादन लागत अत्यधिक बढ्न जान्छ । ईभीमा ब्याट्रीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो हुने भएकाले यसको महँगो लागतले अन्ततः उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादन रोज्नबाट रोक्छ । यदि हामी एसेम्बलमा मात्र सीमित रह्यौँ भने हाम्रा दक्ष जनशक्तिले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाउँदैनन्, जसले गर्दा ‘ब्रेन ड्रेन’ पलायन हुने क्रम अझै तीव्र बन्नेछ । त्यसैले सरकारले यस्ता सिर्जनशील प्रयासहरूलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ।
अर्काेतर्फ, सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योगमा पनि केही जटिलता छन्। सरकारले भ्यालु एडिसन र लोकलाइजेसनमा जोड दिएको छ, जुन राम्रो कुरा हो। तर, ५ वर्षभित्र १० प्रतिशत लोकलाइजेसन गर्नुपर्ने जुन नियम छ, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण र इकोसिस्टम तयार छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । लोकलाइजेसन भन्नाले यहाँ पार्टपुर्जाहरू नै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसका लागि कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । जबसम्म साना पार्टपुर्जा बनाउने साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिँदैन, तबसम्म ठूला एसेम्बली प्लाण्टहरूले मात्र लोकलाइजेसनको लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुन्छ। सरकारले कम्पोनेन्ट उद्योगको विकासमा ध्यान दिएन भने यो प्रक्रिया दिगो हुन सक्दैन ।
आजको समयमा सुरक्षित सवारी साधन चढ्नु रहर मात्र होइन, यो समयको बचत, सुरक्षा र जीवनस्तरसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । मानिसहरूले सुरक्षित सवारी साधनको अपेक्षा गर्नु उनीहरूको अधिकार हो ।
आकार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले पनि नेपालमा दुईपाँग्रे सवारीको पहुँच बढे पनि चारपाँग्रे साधनको पहुँच प्रति हजार जनसंख्यामा निकै कम छ । जबसम्म बजारको आकार ठूलो हुँदैन, तबसम्म ठूलो लगानीमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लाण्ट खोल्नु आर्थिक हिसाबले व्यवहारिक देखिँदैन। विगत ७/८ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्यासेन्जर भेहिकलको बजार खासै बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारले अझै पनि सवारी साधनलाई केवल ‘विलासिता’को वस्तुका रूपमा हेर्नु हो । आजको समयमा सुरक्षित सवारी साधन चढ्नु रहर मात्र होइन, यो समयको बचत, सुरक्षा र जीवनस्तरसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । मानिसहरूले सुरक्षित सवारी साधनको अपेक्षा गर्नु उनीहरूको अधिकार हो ।
तर सरकारले यसलाई अत्यधिक कर लगाएर आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याएको छ । सरकारले पनि बिक्री हुने सवारी भोल्युममा ध्यान दिने हो भने करको दर घटाएर पनि धेरै राजस्व उठाउन सम्भव छ । मार्केट नै सानो भएपछि कसैले पनि अर्बाैंको लगानी म्यानुफ्याक्चरिङमा लगाउन जोखिम मोल्दैन। त्यसैले सरकारले जनताको लिभिङ स्ट्याण्डर्ड बढाउन र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सवारी साधनलाई आवश्यकताको सूचीमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।
पूर्वाधारको अभाव पनि अटो क्षेत्रको अर्काे ठूलो चुनौती हो। सरकारले वषेनी पूँजीगत खर्चका लागि अर्बाैं रुपैयाँ विनियोजन गर्छ, तर त्यसको खर्च हुने दर भने अत्यन्तै कम छ । सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभईकन सवारीको प्रयोग बढ्न सक्दैन। वर्षको अन्तिममा मात्र खर्च हुने परिपाटीले विकासको गतिलाई रोकेको छ। यदि सबै मन्त्रालयहरू बीच समन्वय हुने हो भने पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सक्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। अर्काेतर्फ, अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई खुम्च्याएर राख्दा राज्यले पाउने राजस्व र सिर्जना हुने रोजगारीमा पनि असर परिरहेको छ।
बजेट बनाउने बेला मात्र सुझाव माग्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने झारा टार्ने प्रवृत्तिले वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन । जबसम्म नियमित रूपमा व्यवहारिक समस्याहरूमाथि छलफल र तत्कालै नीतिगत सुधार गरिन्छ, तब मात्र देशमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरूवात हुनेछ ।
अटो क्षेले खोजेको एउटै कुरा हो, स्थिर र दीर्घकालीन नीति । यसका लागि कम्तीमा आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि एउटा स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तयार होस् । निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराउँदैन, तर उसलाई भविष्यको अनिश्चितताले पिरोल्छ। यदि सरकारले एउटा दीर्घकालीन नीति ल्याएर ‘हामी यो बाटोमा जाँदैछौं’ भन्ने सन्देश दियो भने निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्नेछ।
सार्वजनिक यातायात र बस बडी बिल्डिङ जस्ता क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना छ । विगतमा कच्चा पदार्थ र स्पेयर पाट्र्समा लाग्ने उच्च करका कारण धेरै उद्योगहरू पछि हट्नुपरेको इतिहास छ । यदि सरकारले स्वदेशमै गाडीका बडी बनाउने जस्ता क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दिने हो भने हामी जस्ता धेरै व्यवसायीहरू आयातकर्ताबाट उत्पादक बन्न तयार छौँ । यसले हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र देशको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय बीच बलियो समन्वय हुन जरुरी छ। अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि एउटा छुट्टै ‘पोलिसी फोरम’ बनाउनुपर्छ । जहाँ सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच नियमित संवाद होस् । बजेट बनाउने बेला मात्र सुझाव माग्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने झारा टार्ने प्रवृत्तिले वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन । जबसम्म नियमित रूपमा व्यवहारिक समस्याहरूमाथि छलफल र तत्कालै नीतिगत सुधार गरिन्छ, तब मात्र देशमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरूवात हुनेछ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अभिभावकको रूपमा भरोसा दिलाउन सकेको खण्डमा नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ इँटा थप्ने र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने निश्चित छ ।
सिप्रदी टेडिङका सीईओ श्रेष्ठले मेरोअटोले आयोजना गरेको अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८२ मा राखेको धारणको सम्पादित अंश ।
