काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या (स्थायी र अस्थायी बसोबास गरी) कुल करिब ३५-४० लाख रहेको अनुमान गरिन्छ। काठमाडौं संसारकै सबैभन्दा उच्च जनघनत्व भएका राजधानी शहरमध्ये पर्छ।
कुनै पनि राजधानी शहर मात्र प्रशासनिक वा राजनीतिक केन्द्र हुँदैन । त्यो देशको आर्थिक केन्द्र पनि हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक रूपमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो शहरको सक्रियता र जीवन्तता कायम राख्न यातायात पूर्वाधार र सेवाहरू भरपर्दो र स्तरीय हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
शहरी विकासको प्रारम्भिक चरणमा चौडा सडक, पैदलयात्रुका लागि सुरक्षित तथा फराकिलो फुटपाथ, व्यवस्थित बस सेवा, र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन नै मूल पक्ष हुन्। तर समयसँगै शहरी जनसंख्या र आम्दानी बढ्दै जाँदा निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढ्छ, र सडकले यातायातको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तो परिस्थितिले ठूला र मध्यम शहरहरूमा जमिनमाथिको (एलिभेटेड) वा जमिनमुनिको (सब-वे) मेट्रो-रेल अपरिहार्य बन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने सडकले ओगटेको कुल क्षेत्रफल ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। यो संसारका राजधानीहरू मध्ये सबैभन्दा न्यून अनुपात हो।
विश्वका धेरै राजधानी शहरमा सडकका लागि कुल सहर क्षेत्रफलको १५-२५ प्रतिशत जमिन छुट्याइएको हुन्छ। मुख्य सडकहरू सामान्यतया १२-१४ लेनका हुन्छन्। बैंकक, जकार्ता जस्ता केही एसियाली राजधानीमा यो अनुपात १० प्रतिशत भन्दा कम छ, जसका कारण ती शहरहरू आर्थिक वृद्धिसँगै भीषण ट्राफिक जामको मारमा परे।
काठमाडौं उपत्यकामा भने सडकले ओगटेको कुल क्षेत्रफल ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। यो संसारका राजधानीहरू मध्ये सबैभन्दा न्यून अनुपात हो। उपत्यकाको सबैभन्दा चौडा सडक हाल ६ लेनको (रिङरोड र काठमाडौं-भक्तपुर सडक) मात्र छ।
काठमाडौंको सडक संरचना र बढ्दो ट्राफिक समस्यालाई अबिलम्ब सम्बोधन नगरे निकट भविष्यमै जामको समस्या अत्यन्तै विकराल बन्नेछ । तर सरकारी योजना र नीति-निर्माणमा यसको गम्भीरता पर्याप्त रूपमा झल्किएको छैन।
सहरी यातायात प्रणालीको प्रभावकारिता यसको समग्र डिजाइन, संचालन र व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ। कुनै एक चोकमा फ्लाइओभर बनाउनु वा कुनै एक खण्डको सुधारलाई दिगो ‘समाधान’ ठान्नु गलत हो। फ्लाइओभरको प्रभावकारीता एउटा चोकको जाम अर्को चोकमा सार्नेमा मात्र सीमित हुनसक्छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाको समग्र सहरी यातायातको योजनाबद्ध सुधारको काममा अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
यस्तो योजनाबद्ध सुधारको पहिलो कदम काठमाडौंमा मेट्रो-रेल परियोजनाको स्वीकृति दिएर निर्माण कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनु हो। अब पनि फ्लाइओभर वा ‘ठूला बस’ जस्ता टुक्रे उपायले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रममा बस्नुहुन्न ।
तदर्थ शैलीका फ्लाइओभर र अण्डरपासले कुनै हालतमा काठमाडौंको जामको समस्याको दिगो समधान दिँदैन । मेट्रोरेलको निर्माण बिना काठमाडौंको सहरी यातायातको समस्या विकराल बन्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं मेट्रो-रेलबारे केही वर्षदेखि बहस चल्दै आएको छ। विभिन्न दातृ निकायहरूले अध्ययन गरेका छन् । तर, निर्माण त परको कुरा, योजना तयारीमै उल्लेखनीय प्रगति छैन। यसको एउटा कारण हाम्रा सरकारी निकायमा सहरी यातायात र विशेषगरी मेट्रो-रेल सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभवको अभाव हुनु पनि हो। दातृ संस्थाले गर्ने अध्ययनलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता सरकारी निकायमा कमजोर भएकाले अध्ययन प्रक्रियामा नै अलमल देखिन्छ ।
तत्कालका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा मेट्रोरुट (चित्रमा देखाए जस्तो) उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम र रिङ रोडलाई प्राथमिकतामा राखी योजनागत निर्णय लिएर काम सुरू गर्न सक्छ । रिङरोडमा अहिले पनि एलिभेटेड मेट्रो निर्माण सम्भव छ। ढिलो भए जमिनमुनि बनाउने अवस्था आउनेछ, जसको लागत अत्यन्तै महँगो पर्छ । यी तीनवटा लाइन पहिलो चरणका लागि पर्याप्त हुन्छन्, र यसको लागत धान्नै नसक्ने जति हुँदैन । तर योजनाको डिजाइन र संचालन मोडेल किफायती बनाउनेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
मेट्रो रेलको योजना बिना चोकचोकमा बनाइने फ्लाइओभर र अण्डरपास भविष्यमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि बाधक बन्न सक्छन्। यो विषयमा सरकारी निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।
यी तीनवटा मेट्रो-रुट निर्माण गरी मेट्रो-स्टेसन वरपर उच्च घनत्वको सहरी विकास (ट्रान्जिट ओरेन्टेड डेभलपमेन्ट)को नीति अपनाए काठमाडौं उपत्यकाको ठूलो जनसंख्या यिनै कोरिडोरमा समाहित गर्न सकिन्छ, र भरपर्दो तथा दिगो शहरी यातायात सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
तदर्थ शैलीका फ्लाइओभर र अण्डरपासले कुनै हालतमा काठमाडौंको जामको समस्याको दिगो समधान दिँदैन । मेट्रोरेलको निर्माण बिना काठमाडौंको सहरी यातायातको समस्या विकराल बन्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, तीनवटा मेट्रोरुट (उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम र रिङ रोड) को योजनालाई क्याबिनेटबाट पास गरेर रिङरोडमा इलिभेटेड मेट्रोको निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया तुरुन्त सुरू गर्नुपर्छ । नत्र भविष्यमा पछुताउन पर्नेछ ।
नोट : पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्यले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको धारणाको सम्पादित अंश ।
