काठमाडौं । जानकारहरू भन्छन्, नेपालमा नियमनका लागि सयौं कानुन बनाइएका छन् । तर धेरैजसो व्यवहारिक र समय सापेक्ष छैनन् । अर्थात् समायनुकूल संशोधन गरी विद्यमान आवश्यकता र परिस्थिति अनुसारको बनाइएको छैनन् ।
तिनै मध्येको एक हो ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ । नेपालमा सडक र सवारीको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो । तर, अहिले पनि ३३ वर्ष अघि बनेको कानुनद्धारा नियमन गर्दै आइएको छ । जुन अझै व्यवहारिक र न्यायोचित समेत देखिँदैन । यद्यपि, उक्त ऐन हालसम्म एघारौं पटक संशोधन भइसक्यो । तर, अझै कयौं अत्यावश्यक व्यवस्था समेट्न सकिएको छैन ।
त्यसैलाई, मध्येनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष नयाँ ऐन ल्याउने तयारी थालेको थियो । तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँगै उक्त कानुन निर्माण ओझेलमा परेको हो ।
मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गत जेठमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, पुरानो (खड्गप्रसाद ओली) सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको उक्त विधेयक नयाँ (सुशिला कार्की) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाएसँगै तत्कालै अघि बढी ऐन बन्ने प्रक्रिया रोकिएको हो । अब कम्तीमा पनि निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार नआउन्जेलसम्म उक्त विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।
आन्दोलनकै जगमा संसद विघटन गरी नयाँ (गैरदलीय) सरकार गठन गरिएको छ । अहिलेको सरकारले अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने भए पनि विधेयक संसदबाट पास गर्न सक्दैन । किनभने कुनै पनि विधेयक ऐन बन्न संघीय संसदका दुवै सदन (राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा)बाट पारित हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभा भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा विधेयक पेश गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले गत जेठमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयको मस्यौदा मन्त्रालयमै फिर्ता आएको बताए । उनल अब फेरि नयाँ प्रक्रिया पूरा गरी उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् पठाइने बताए ।
‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ स्वीकृतिका लागि गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौं । पुरानो सरकारको पालामा पेश भएको विधेयक नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अब फेरि सबै नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाइन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले उक्त विधेयक बारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको बताए । दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि पुनः स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने उनले बताए ।
‘फिर्ता आएको विधेयक अब नयाँ प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्छ । सोही क्रममा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिने काम भइरहेको छ । दुवैबाट सहमति पाएपछि स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न पनि सक्छ । अथवा नयाँ सरकार आएपछि मात्रै पेश गर्नू भन्न पनि सक्छ ।’
सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाई जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायता सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्था
लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना घटाइँदै : हालको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अधिकतम ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने जरिवाना २०० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर अधिकतम ३०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको मितिबाट १ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । १ वर्ष बढीको हकमा भने जरिवाना घटाइएको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट २ वर्षसम्म नवीकरण गर्दा २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । नयाँ विधेयकमा जरिवाना घटाएर १५० प्रतिशत मात्रै लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हालको व्यवस्था अनुसार म्याद समाप्त भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गरेमा ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँमा घटाएर २०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यस्तै, म्याद समाप्त भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्दा ४०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेकोमा नयाँ विधेयकमा घटाएर २५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म ५०० प्रतिशत जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा भने हालकोभन्दा २०० प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् ३०० प्रतिशत मात्र जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पैदल यात्रुलाई जरिवाना : प्रस्तावित विधेयकमा सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई यातायात निरीक्षकले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात निरीक्षकले ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई ५०० रुपैयाँसम्म’ तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ट्राफिक कारबाहीको दायरा फराकिलो : ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा २० वटा कसुर गरेको पाइएमा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधेकमा ३४ कसुर गरेमा यातायात निरीक्षकले तत्कालै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म : नयाँ विधेयकमा कसुर संख्यासँगै जरिवान रकम पनि ३३ गुणासम्म बढाइएको छ । ट्राफिकले कसुर अनुसार तत्कालै १०० रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लाइसेन्स पाउने उमेर बढाइयो : विधेयकमा लाइसेन्स लिन पाउने उमेर २ वर्ष बढाइएको छ । प्रस्ताविक विधेयक अनुसार अब दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । हाल १६ वर्षमै दुई र तीनपाँग्रे सवारीको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । त्यस्तै, मझौता तथा सानो (चारपाँँग्रे) सवारीको लाइसेन्स लिन २१ वर्ष, ठूला सवारीको २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । हाल साना सवारीको लाइसेन्स १६ वर्षमै लिन पाइन्छ भने ठूलाको लागि २१ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवसायिक लाइसेन्स : सरकारले पहिलो पटक प्रयोजनका आधारमा लाइसेन्सको वर्गीकरण गरेको छ । हाल एउटै लाइसेन्सले सबै खाले सवारी चलाउन पाइन्छ । अब भने व्यवसायिक रूपमा ट्याक्सी, स्कुल बस, सार्वजनिक बस लगायत चलाउनेहरूले अनिवार्य रूपमा व्यवसायिक लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक लाइसेन्स लिन कम्तीमा ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि लाइसेन्स लिइसकेकाहरूको हकमा भने उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः व्यवसायिक लाइसेन्समा परिणत भएको मानिने छ ।
धुम्रपान गर्दै सवारी चलाए जरिवाना : प्रस्तावित विधेयकमा धुम्रपान गर्दै सवारी साधन चलाएमा १ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मद्यपान र लागू पद्धार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
नेपालबाटै इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट : प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति (इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट) जारी गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपालकै लाइसेन्सले १३५ बढी देशमा गाडी चलाउने पाइने छ ।
निजी सवारीले पनि फिटनेस जाँच गराउनुपर्ने : अब निजी सवारी साधनले पनि अनिवार्य फिटनेस जाँच (प्राविधिक रूपमा दुस्त दुस्त छ/छैन)गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब निजी सवारी साधन (दुईपाँग्रे बाहेक)ले सुरू दर्ता भएको मितिले ५ वर्षपछि प्रत्येक वर्ष एक पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल सार्वजनिक सवारी साधनले मात्र दर्ता भएको ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक पटक र त्यसपछि हरेक ६/६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल निजीको हकमा जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तहले गति तोक्न सक्ने : नयाँ विधेयकका स्थानीय तहहरूले ऐनमा तोकिएको भन्दा कम हुने गरी पनि अधिकतम गति तोक्न स्क्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरोकारवाला निकायको पशरार्शमा सवारीको गति तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मिश्रित ट्राफिक भएको क्षेत्र अन्तर्गत बस्ती रहेका सबै क्षेत्रमा अधिकतम गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सरकारले तोकेका एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता प्राथमिकता प्राप्त र बत्ति जडित साधनको हकमा भने गति सीमा लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तर प्रदेश लोकमार्गको हकमा विभागले र अन्य मार्गको हकमा प्रदेश कानुन वा अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको निकायले गति निर्धारण गर्नेछ ।
ज्यानमार मुद्दामा जरिवाना थप : कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसअघि कैद १ वर्ष नै भए पनि जरिवाना २ हजार रुपैयाँ मात्र थियो ।
इन्धन गाडी ईभीमा कन्भर्ट गर्न पाइने : नियाँ विधेयकमा पेट्रोल वा डिजेल इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनलाई वातावरणमैत्री तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी परिवर्तन गर्नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, हालै सरकारले सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ संशोधन गर्दै ३ वर्षसम्म इन्धन गाडी ईभीमा कन्भर्ट गर्न पाइने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मापदण्ड नबनेकाले कार्यान्वयमा भने आएको छैन ।
उच्च स्तरीय यातायात व्यवस्थापन समिति : नयाँ विधेयकमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन, अन्तर निकाय तथा तहगत समन्वयका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक व्यवस्थापन समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
दुर्घटना तथा राहत कोष : कुनै पनि सवारी साधनको दुर्घटना भई नजिकको हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउन वा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन वा सवारी धनी वा चालकबाट तोकिएको क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने अवस्था भएमा वा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बीमा रकमले नपुग्पुने भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति तथा राहत व्यवस्थापनका लागि दुर्घटना तथा राहत कोष स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कोषमा नेपाल सरकार, पैदेश सरकार, स्थानीय तह, कम्पनी, संस्था वा व्यवसायी र अन्य स्रोतबाट रकम जुटाइने उल्लेख छ।
