काठमाडौं । यातायात पूर्वाधार देश विकासको मेरुदण्ड हो । विकसित देशमा गुणस्तरीय, चिल्ला, फराकिला सडक हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित, सहज, छिटोछरितो, भरपर्दो, सुविधाजनक हुन्छ । सवारीको गति तुलनात्मक रूपमा तीव्र हुन्छ । जसले समय र लागत घटाइ समग्र अर्थतन्त्रको गति बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
अविकसित, विकासोन्मुख देशका सडक गुणस्तरहीन, साँघुरा, हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त, कष्टकर, असहज, बाध्यात्मक विकल्पको रूपमा रहेको हुन्छ । कुशल र प्रविधिमैत्री सवारी व्यवस्थापन नहुँदा सडक र सवारी भद्रगोल रहन्छन् । जसले आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान पुर्याउन सक्दैन ।
यातायात पूर्वाधारमा नेपालको अवस्था निकै दयनीय छ । दूरीका हिसाबले १ लाख किलोमिटर बढी सडक छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरीय सडक अति न्यून छन् । भएका सडकको अवस्था पनि निकै खराब छ । खाल्डाखुल्डीका कारण केही किलोमिटर यात्रा गर्न घण्टौंसम्म लाग्ने गरेको छ ।
नेपालका अधिकांश विकास आयोजना समयमै पूरा नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । त्यसमा सडक र पुल पहिलो नम्बरमा छन् । १/२ वर्षमा सम्पन्न हुने पुल र सडक दशकौंसम्म पूरा नभएका कयौं दृष्टान्त छन् ।
राज्य र ठेकेदार दुवैको कमजोरीले नागरिकले अनावश्यक सास्ती, दुःख हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ । राज्यले आवश्यक पूर्वकार्य नगरी ठेक्का लगाउने, काम नगर्दा पनि लगातार म्याद थप्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोर्याइ रहेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै अलपत्र र रुग्ण आयोजना सडक र पुलका छन् । अहिले पनि सयौं सडक र पुलका ठेक्का वर्षौंदेखि अलपत्र, कछुवाको गतिमा छन् । उनले ती ठेक्कामध्ये अन्तिम चरणमा पुगेकालाई सम्पन्न गराउने र अलपत्र रहेका सम्झौता तोडी नयाँ ठेक्का लगाउन सक्नुपर्छ ।
ठेकेदारहरूमा लागतभन्दा कममा ठेक्का लिने, पेश्की हात पारेपछि वर्षौंसम्म काम नगर्ने, पहुँच र कमिशनको लोभ म्याद थपाउने जस्ता प्रवृत्ति कायमै छ । राज्यले वर्षेनी गरेको खर्बौं लगानी आयोजना समयमै पूरा नहुँदा पाउने प्रतिफल शून्य जस्तै छ ।
यसबीचमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा दर्जनौं मन्त्री आए । पात्र फेरिए, तर प्रवृत्ति उस्तै छ । जेन–जी आन्दोलनपछि अप्रत्याशित रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उनले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए । कुशल व्यवस्थापन, नेतृत्व क्षमता, विषयगत ज्ञान, कामप्रतिको लगावले उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका थिए । भलै, लोडसेडिङ हटनुमा उनको मात्र नभई धेरैको योगदान र कारण थिए ।
नेपाली समाजको विशेषता नै हो, सधैं ‘नायक’को खोजी गरिरहनु । कोही व्यक्तिलाई एउटै कामको आधारमा देवत्वकरण र दानवीकरण गर्नु । तमाम विकृत्तिका बीच भौतिक मन्त्रालय ‘ड्राइभ’ गर्न आएका कुलमानसँग पनि जनताले अहिले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।
यद्यपि, चुनावी सरकारको मन्त्री भएकाले उनको कार्याकाल निकै छोटो छ । राजनीतिक व्यक्ति नभएकाले सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पेलेर जानसक्ने अवस्था छैन । उनले विद्यमान विकृति अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
कुलमानसँग आश गर्न सक्ने विषय
रुग्न ठेक्का व्यवस्थापन र अधुरा आयोजना प्राथमिकता
नेपालमा सबैभन्दा धेरै अलपत्र र रुग्ण आयोजना सडक र पुलका छन् । अहिले पनि सयौं सडक र पुलका ठेक्का वर्षौंदेखि अलपत्र, कछुवाको गतिमा छन् । उनले ती ठेक्कामध्ये अन्तिम चरणमा पुगेकालाई सम्पन्न गराउने र अलपत्र रहेका सम्झौता तोडी नयाँ ठेक्का लगाउन सक्नुपर्छ ।
यद्यपि, रुग्ण ठेक्कामा कुलमानले कठोर कदम चाल्न सुरू गरिसकेका छन् । उनी मन्त्रालयमा आएसँगै २०० बढी रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । सबै रुग्ण ठेक्का तोडी पारदर्शी ढंगबाट नयाँ ठेक्का लगाउन सके उनको महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।
यातायात कार्यालयहरू आफैंमा बदनाम सरकारी कार्यालय हुन् । त्यहाँ घुस नखुवाई सहजै र छरितो सेवा पाइँदैन भन्ने आम भाष्य छ । अधिकांश सेवाका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, ढड्डामा लेख्नुपर्छ ।
नेपालमा अधिकांश ठेक्का कमिसन र सेटिङमा लगाइन्छ भन्ने विश्वास छ । अधिकांश ठेक्का आह्वान गर्दा नै पहिल्यै कम्पनीलाई टुंगो लगाई सोही अनुसार मापदण्ड तय गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा उनले ठेकेदार चयन गर्दा प्राविधिक परीक्षण, ठेकदार कम्पनीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने, समयमै काम नसक्नेहरूलाई म्याद थप होइन, तुरुन्तै कालोसूचीमा राख्ने नीति अपनाउन सक्नुपर्छ ।
उनले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको देशको आर्थिक वृद्धिमै प्रभाव पार्ने अधुरा आयोजना पूरा गर्न जोड दिनु । काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी राजमार्ग, नारायणगढ-बुटवल, नागढुंगा-मुग्लिन, सूर्यविनायक-धुलिखेल, महेन्द्र राजमार्गका विभिन्न खण्ड वर्षौंदेखि कछुवाको गतिमा छन् । तिनलाई गति दिन ठेकदारलाई जिम्मेवारी बनाउनु जरुरी छ । फेरि म्याद थप्नभन्दा चाँडो काम सक्न तीव्र दबाब दिनुपर्छ । समयसीमा निर्धारण गरेर अनुगमन बढाउनुपर्छ । साथै, टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरी ठूला आयोजलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि उनले यी ठूला आयोजनाहरूलाई सही दिशा दिन सके भने नेपालको यातायात पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार देखिन सक्छ ।
त्यस्तै, उनले मन्त्रालयको कार्यशैलीमा पनि सुधार ल्याउन सक्छन् । प्रक्रियागत जटिलताले निर्णय प्रक्रियामा चरम ढिलासुस्ती पाइन्छ । यस्तोमा घिसिङ सबै कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनै निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो बनाउन सक्छन् । आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई डण्डा र छिटो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नीति लिनुपर्छ । मन्त्रालयका काम कारबाही राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्छ । जसले संस्थागत व्यवस्थापन सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
यातायात कार्यालयहरूको सेवामा सुधार
यातायात कार्यालयहरू आफैंमा बदनाम सरकारी कार्यालय हुन् । त्यहाँ घुस नखुवाई सहजै र छरितो सेवा पाइँदैन भन्ने आम भाष्य छ । अधिकांश सेवाका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, ढड्डामा लेख्नुपर्छ । यद्यपि, लाइसेन्सको आवेदन लगायत केही सेवा अनलाइन छन् । तर, पर्याप्त छैन । यस्तोमा यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने नामसारी, सवारी कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने लगायत सबै सेवाहरू अनलाइनबाटै हुने व्यवस्थाको थालनी गर्न सक्छन् ।
यद्यपि, अहिले यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । केन्द्र सरकारले सिधै काम अह्राउन सक्दैन । तर, प्रदेशहरूसँग समन्यवगरी सबै सेवा डिजिटाइजेशन गर्न सक्छन् । यसले आमसर्वसाधरणमा यातायात कार्यालयप्रति रहेको धारण परिवर्तन गर्नुका साथै सहज, छरितो सेवामा अनुभूति हुनसक्छ ।
कार्याकाल छोटो रहेकाले दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढाउन भन्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हाँक्न पाउनु आफैंमा ठूलो अवसर हो । विकृति र चुनौतीको पहाड बीच ठोस नतिजा ल्याई आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन् । आफ्नो अनुभव, विज्ञता, कार्यशैलीलाई प्रयोग गरी प्राधिकरणमा जस्तै देखिने गरी पूर्वाधार क्षेमा पनि सुधार गरुन ।
त्यस्तै, अर्को मुख्य अपेक्षा भनेको लाइसेन्स छपाइ र वितरण हो । विगत ४ वर्षदेखि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएका छैनन् । करिब ३० लाख चालक चिर्कटोको भरमा हिँडेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले हालै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग १२ लाख लाइसेन्स छपाइको सम्झौता गरेको छ । बजेट अभावका कारण अझै १८ लाख लाइसेन्स कहिले छाप्ने भन्ने टुंगो छैन । यस्तोमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी सबै लाइसेन्स चालु वर्ष भित्रै छापेर वितरण गर्न सके यो उनको महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।
गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभरका दर्जनौं यातायात कार्यालयमा आगजनी भएको छ । भवन, फर्निचर, कम्प्युटर लगायत सामग्रीको अभावमा अझै केही कार्यालयहरूले सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा सबै कार्यालयबाट छिटोभन्दा छिटो सेवा सुचारु गर्न केन्द्र सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । भवन निर्माण, मर्मत, आवश्यक सामग्री खरिदका लागि केही बजेट समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
ट्राफिक समस्या समाधान
काठमाडौंको ट्राफिक जाम अहिले देशकै प्रमुख समस्या मध्ये एक हो । बढ्दो निजी सवारी, भद्रगोल सार्वजनिक यातायात, कमजोर ट्राफिक व्यवस्थापनले यो समस्या झन्झन् विकारल बन्दै गएको छ । यो समस्या आजको भोलि नै समाधान गर्न सकिँदैन । तर, कुलमानले उपत्यकाको यातायात सुधार योजनामा ठोस कदम चाल्न सक्छन् । सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत गरी प्रविधिमैत्री बनाउने, डिजिटल अनुगमन, स्मार्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन, पुराना सवारी व्यवस्थापन, साइकल लेन र फुटपाथको विकासका ठोस योजना अघि सार्न सक्छन् ।
साथै, जेनजी आन्दोलनपछि गिरेको ट्राफिक प्रहरीको मनोवल उकास्ने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन, अत्यावश्यक उपकरण उपलब्ध गराई ट्राफिक नियमन र चेकिङलाई थप प्रभावकारी र कडाइ गर्नुपर्छ । यसले चालकलाई जिम्मेवारी, अनुशासित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउँछ ।
कार्याकाल छोटो रहेकाले दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढाउन भन्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हाँक्न पाउनु आफैंमा ठूलो अवसर हो । विकृति र चुनौतीको पहाड बीच ठोस नतिजा ल्याई आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन् । आफ्नो अनुभव, विज्ञता, कार्यशैलीलाई प्रयोग गरी प्राधिकरणमा जस्तै देखिने गरी पूर्वाधार क्षेमा पनि सुधार गरुन । शुभकामना ।
उनले जनाताको अपेक्षा केही हदसम्म पूरा गर्लान या अरू मन्त्री जस्तै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स होला, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्छ ।
