काठमाडौं । सरकारले साना विद्युतीय माइक्रोबस (भ्यान) आयातमा कडाइ गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०८३ ले १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा लाग्ने भन्सार शुल्क ९०० प्रतिशतले बढाएको हो ।
नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार अब १५ देखि २५ सिटसम्मका ईभी माइक्रोबस आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय भ्यानमा भन्सार दर ९ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको हो । यसअघि यो वर्गका माइक्रोबस आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्थ्यो ।
सरकारले यसअघि विद्युतीय माइक्रोबसलाई ११ सिटदेखि १४ सिटसम्म र १५ देखि २५ सिटसम्मका दुई वर्गमा विभाजन गरी फरक फरक कर लगाउँदै आएको थियो । नयाँ बजेटले ११ देखि १४ सिट र १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसलाई एउटै वर्ग (८७०२.४०.२० उपशीर्षक)मा राख्दै एउटै भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ११ देखि २५ सिटसम्मका ईभी माइक्रोबसमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ । त्यस्तै, यी माइक्रोबसमा नयाँ शिर्षकमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ । सडक मर्मत दस्तुर र भ्याट भने यसअघि कै २.५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत यथावत छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ११ देखि २५ सिटसम्मका ईभी माइक्रोबसमा ४ शिर्षकमा कर लाग्नेछ । जसमा भन्सार १० प्रतिशत, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क २.५ प्रतिशत, सडक मर्मत दस्तुर २.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्नेछ ।
यसअघि ११ देखि १४ सिटे ईभी भ्यान (८७०२.४०.३० उपशीर्षक)मा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो ।
त्यस्तै, १५ देखि २५ सिटे ईभी माइक्रोबस (८७०२.४०.२० उपशीर्षक)मा १ प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो ।
सरकारले साना क्षमतामा माइक्रोबस आयातमा कडाइ गर्दै ठूला बस आयातलाई प्रोेत्साहन गरेको हो ।
