काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सवारीधनीहरूले विभिन्न किसिमका कर तथा जरिवाना छुट पाएका छन् । प्रदेशहरूले लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका, नियम अनुसार लगत कट्टा नगरेका सवारी धनीहरूलाई लक्षित गर्दै छुट अफर दिएका हुन् ।
प्रदेशहरूले चालु आव २०८३/८४ को बजेट मार्फत सवारीधनीलाई विभिन्न आधादर्जन बढी शिर्षकमा कर तथा जरिवाना छुट दिएका छन् । प्रदेशले सवारी कर, नवीकरण शुल्क, दर्ता खारेज, भाडा छुट दिँदा, अग्रिम कर तिर्दा लगायत शिर्षकमा कर तथा जरिवाना छुट दिएका हुन् ।
छुटको प्रतिशत भने प्रदेश अनुसार फरक फरक रहेको छ । त्यस्तै, छुट सुविधा सदुपयोग गर्ने समय सीमा पनि फरक फरक तोकेका छन् ।
प्रदेशहरूले ल्याएको छुट अफरबाट सवारीधनी र सरकार दुवैलाई फाइदा हुनेछ । सवारीधनी चर्को जरिवाना तिर्नबाट जोगिने छन् भने सरकारलाई पनि बक्यौता राजस्व असुली हुनेछ । सवारीधनीले बजेटले दिएको छुट पाउन तोकिएको समयमै सीमा भित्रै कर भने तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो छ प्रदेशहरूले दिएको छुट
१. सवारी कर तथा नवीकरणमा छुट : लुम्बिनी प्रदेशले विगतमा दर्ता भई वार्षिक सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण समेत नगरेका सवारी साधनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुस मसान्तसम्म सवारी साधन कर तिरी नवीकरण गर्न आएमा सवारी साधन करमा लाग्ने कुल जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले कम्तीमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा शत प्रतिशत छुट दिएको छ ।
२. दर्ता खारेजमा छुट : कोशी प्रदेशले ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेको कुनै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको सवारी धनीले लगत कट्टा गर्न चाहेमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको सवारी कर मात्र २०८४ जेष्ठ मसान्तसम्म बुझाएमा अन्य तिर्न बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, बागमतीले २० वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारी साधनधनीले आफ्नो सवारी पत्रु गराउने प्रयोजनार्थ २०८३ पुस मसान्तसम्म सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा सवारी साधनको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सवारी कर र सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर बापत लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई त्यस्ता सवारी साधनको अभिलेखबाट लगतकट्टा गराई सवारी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकीले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तोडफोड र आगजनीबाट नष्ट भएका सवारी साधनको २०८४ वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न आएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को सवारी साधन कर, नवीकरण शुल्क तथा लगत कट्टा दस्तुर र सो वापत लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकीले लामो समयदेखि सवारी साधन कर र नवीकरण शुल्क नतिरेका सवारी साधनको २०८४ वैशाख मसान्तसम्म लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि हालसम्म लाग्ने सवारी साधन कर र नवीकरण शुल्क लिई अन्य शुल्क र जरिवाना छुट दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले २० वर्षसम्म नियमित कर दाखिला गरेका तर हाल संचालनमा नरहेका निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्नका लागि २०८३ चैत्र मसान्तभित्र पछिल्लो दुई वर्षको बाँकी कर बुझाई निवेदन दिएमा बाँकी अवधिको कर तथा जरिवाना मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुरानो भई काम नलाग्ने सवारीधनीले २०८४ जेठ मसान्तसम्म त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा गर्न चाहेमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
३. भाडा छुट दिँदा कर छुट : कोशी प्रदेशले १४ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमता भएका भाडाका सवारी साधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनधनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
४. पर्यटक बोक्दा कर छुट : कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको संचालन गर्ने सवारीलाई सवारी साधन करमा पूर्ण छुट दिएको छ ।
५. व्यवसाय नवीकरणमा छुट : बागमती प्रदेशले प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकण्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ ।
६. अग्रिम कर तिर्दा २० प्रतिशत छुट : कर्णाली प्रदेशले सवारी साधनधनीले अग्रिम ५ वर्षको सवारी साधन कर एकमुष्ट भुक्तानी गरेमा २० प्रतिशत कर छुट दिएको छ ।
