काठमाडौं । पेट्रोल गाडीलाई इलेक्ट्रीक बनाउन चाहिने सामानमा भन्सार १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट उक्त व्यवस्था गरिएको हो । तर, नेपालमा गाडी मोडिफाई गरेर चलाउनु गम्भिर किसिमको अपराध मानिन्छ । यसरी मोडिफाई गरेर चलाएमा कम्तिमा १० हजार रुपैयाँसम्म चालकलाई जरिवाना तथा सावारीसाधन जफत गर्नेसम्मकाे कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक विधेयक २०७७/७८ मा भन्सार दर सम्बन्धी व्यवस्थामा एक प्रतिशत भन्सारदर लाग्ने बस्तुको सूचीको खण्ड (च) अनुसार ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइसकेको डिजेल वा पेट्रोलबाट भल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुनेगरि बनाउने प्रयोजनकोलागि यस्ता उद्योग वा सवारीधनीले पैठारी गर्ने यन्त्र तथा उपकरण’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसले यसरी गाडीको संरचनागत परिवर्तन गर्ने उद्योग वा कुनैपनि सवारीसाधन धनीले आफ्नो गाडी इलेक्ट्रीक बनाउन चाहेको खण्डमा आवश्यक पाटर्स तथा मोटर आयातमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसका साथै वातावरणिय प्रदुषण कम गर्ने उद्देश्यले सवारी साधनमा प्रयोग गर्नेगरि पैठारी गर्ने उपशिर्षक ८४२१.३९.०० मा पर्ने क्याटलिक कन्भर्टर र म्याग्नेटाइजरको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिले नेपालमा महाविर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ । तर केन्द्रले यसको व्यवसायीक रुपमा भने कारोबार गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रले सवारीसाधन मोडिफाई गर्ने ऐनको अभावमा यस्ता पुराना सवारीसाधनलाई इलेक्ट्रीमा व्यवसायीक परिमार्जन गर्न कठिन भएको बताउदै आएको छ ।
सरकारले नेपालमै बनेको यस्ता गाडीहरु चल्न अनुमति दिन्छ वा दिन्न भन्ने कुरा अझ स्पष्ट नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था कतिले उपभोग गर्छन् भन्ने कुरामा भने अन्योता रहेको छ ।
सरकारले नेपालमै यसरी विकास भएका गाडीलाई चल्न अनुमति दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातदेखि सवारी आयातसम्म कम हुने छ । तर, त्यसको लागि पहिला यातायात ऐनमा परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
