काठमाडौं । भारतको दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रोत्साहनका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउने भएको छ । दिल्ली सरकारले ईभी नीति २०२६ मार्फत पूर्वाधार विस्तार, कर छुट, स्क्रयाप प्रोत्साहन योजना अघि सारेको हो ।
दिल्ली सरकारले सवारीधनीलाई आफूसँग भएको बीएस फोर वा सोभन्दा पुराना गाडी स्क्र्याप गरी निश्चित अवधि भित्र नयाँ ईभी किन्न चाहेमा १ लाख भारु इन्सेन्टिभ दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्याकेज १५ लाख भारुसम्म मूल्य भएका शून्य उत्सर्जन कारहरूमा लागू हुनेछ । यद्यपि, यो सुविधा सीमित ग्राहक (१ लाख)ले मात्र पाउने छन् ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युतीय दुईपाँग्रेले करिब १० हजार र तीनपाँग्रेमा २५ हजार सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसैगरी, ईभीको प्रयोग व्यापक बढाउन दिल्लीमा दर्ता हुने ईभीलाई मार्च २०३० सम्म सडक कर र दर्ता शुल्कमा पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो नीतिले ईभी धेरैको पहुँचमा पुग्ने अवपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले प्रमुख क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरूको संख्या बढाउने, घरमै सजिलो चार्जिङको सुविधा, ब्याट्री रिसाइकल तथा डिस्पोजलका लागि संरचित प्रणाली स्थापना गर्ने योजना समावेश गरेको छ ।
त्यसैगरी, पुरानो पेट्रोल वा डिजेल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि ५० हजारसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना छ ।
यो नीति अर्को हप्ता दिल्ली बजेट सत्रमा घोषणा हुने सम्भावना छ।
