काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दो छ । ठूला सार्वजनिक सवारीमा ईभीको प्रयोग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसके पनि साना सार्वजनिक सवारी र निजी सवारीमा ईभीले रफ्तार लिइरहेको छ ।
सन् २०२५ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल बिक्री हुने नयाँ कार मध्ये ७३ प्रतिशत हिस्सा ईभीको रहेको छ । नेपालमा ईभीको प्रयोग तीव्र रुपमा बढिरहँदा सोही अनुपातमा चार्जिङ पूर्वाधार भने निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
चाडवाड र धेरै सवारीको चाप हुने बेला चार्जिङ स्टेसनमा पालो कुनुपर्ने अवस्था छ । हाल देशभर करिब १५०० चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएका छन् । जुन, बिक्री भएका ईभीको तुलनामा निकै कम हो ।
सरकारले सन् २०३० सम्म निजी सवारीमा ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सो अनुसार सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनुपर्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएकाे हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्रति २० सवारी एउटा चार्जिङ स्टेसन हुनुपर्दछ । सन् २०३० सम्म नेपालमा ईभीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुग्दा कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन चाहिने उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्म नेपालमा ईभीको संख्या कति पुग्छ्न भन्ने अनुमान गरिएको छैन । तर, करिब २ लाख पुग्ने आधारमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने औंल्याइएको बुझ्न सकिन्छ ।
‘सन् २०३० सम्ममा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्रति २० सवारी बराबर एउटा चार्जिङ स्टेसन हुने गरी कम्तीमा १०,००० चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सवारी संख्या र चार्जिङ स्टेसनहरूको उचित अनुपात स्थापित गर्न मुख्य मुख्य राजमार्गको डीपीआर गरी आवश्यकताको आधारमा चार्जिङ स्टेशनहरू विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सवारी र चार्जिङ प्वाइण्टको अनुपात कम्तीमा २०:१ (१०:१ लाई उतम मानिन्छ) हुने गरी मुख्य स्थानहरूमा उच्च गतिको डीसी फास्ट चार्जरहरू स्थापना गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनहरूको चार्जिङ स्टेसनहरूमा निर्वाध विद्युत आपूर्ति हुन सक्नेगरी विद्युतको प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, सरकारी-निजी साझेदारीमा लगानीको प्रतिफल आउने गरी विद्युतीय चार्जिङ सहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरूको स्थापना गर्नुपर्ने, विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन हुने गरी ठूला मल, स्कूल, सार्वजनिक कार्यालय लगायतमा सस्तो दरका सुविधा सम्पन्न अटोमेटिक चार्जिङ प्वाइन्टहरूको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
