काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालयले विद्युतीय कार (ईभी) आयातमा थप साढे २ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०८१/८२ मा रसुवागढी र तातोपानी भन्सारबाट ईभी कार आयात गर्दा २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ छुट दिएको उल्लेख गरेको हो ।
महालेखाका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको छ । महालेखाले उक्त छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी तत्काल असुल्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायीले १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको ईभीलाई ९९.९ किलोवाटको देखाई भन्सार जाँचपास गरी कर छुट लिएको पाइएको छ । विभिन्न देशबाट सवारी आयात गर्दा आयातकर्ताले पेश गरेको कागजात अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट, उत्पादक कम्पनीको क्याटलग र निर्यात विवरणसँग भिडान गर्दा नेपालमा आयात गरिएका ईभी कारमा ठूलो अन्तर भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको तर मोटर क्षमताको प्राविधिक जाँच नगरेको, भन्सार कार्यालयहरूले पनि उत्पादक देशको मापदण्ड वा आधिकारिक स्वतन्त्र जाँचको रिपोर्ट संलग्न नगराई गाडी भन्सार जाँचपास गर्ने गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
‘…विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिक पावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको पाइएन । सो सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागबाट मोटर क्षमता जाँच नगरी केवल ती सवारीसाधन सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको देखिन्छ । साथै उत्पादक देशको मापडण्डबमोजिम विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य आधिकारिक स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने परीक्षण रिपोर्ट संलग्न छैन। ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको समेत रहेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अब उप्रान्त आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र डायनामोमिटर टेस्टका आधारमा मात्र मोटर क्षमता यकिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएकाे छ ।
महालेखाले यसअघि ६२ औं प्रतिवेदनमा कम मोटर पावर देखाई ईभी आयात गर्दा रसुवागढी भन्सारबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तातोपानीबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भन्सार छुट पाएको दाबी गरेको थियो ।
