काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । सरकारले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन गर्न ल्याएको आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत ईभीको अन्तःशुल्क हटाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ तरिकाले कर निर्धारण गरेका छन् । उनले यसअघि विद्युतीय कारमा मोटर पावरको आधारमा लागदै आएको करलाई हटाउँदै अब मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
सरकारले ईभीमा अन्तःशुल्क हटाउँदै नयाँ शिर्षकमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने भएको छ । विद्युतीय साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको ब्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ ।
आर्थिक ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ ।
त्यस्तै, ३० देखि ४० लाख रुपैयाँका ईभीमा थप १५ प्रतिशत (कुल १७.५ प्रतिशत), ४० देखि ५० लाख रुपैयाँका ईभीमा थप ७० प्रतिशत (कुल ७२.५ प्रतिशत) र ५० लाख मूल्य माथिका ईभीमा थप ११० प्रतिशत (कुल ११२.५ प्रतिशत) कर लाग्ने भएको हो ।
सरकारले २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्यका विद्युतीय कारमा लाग्ने कर भने उल्लेख गरेको छैन । सम्भवतः आर्थिक ऐनमा उक्त कुरा छुटेकाले पछि आउन सक्छ ।
