काठमाडौं । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा हलचल र अन्योलता देखिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको २०८३/८४ को बजेटले ईभी बाहेक अन्य सवारी साधनको करका दर यथावत राखेका छन् ।
तर, विद्युतीय सवारीको करमा भने धेरै उथलपुथल देखिएको छ । अहिले अटोमोबाइल क्षेत्र विद्युतीय सवारीले नै लिड गरेकाले यसमा भएको परिवर्तनले अटो क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको हो ।
बजेटले ईभीमा कर निर्धारण गर्ने तरिका नै बदलेको छ । यसअघि मोटर पिकपावरका आधारमा फरक फरक भन्सार शुल्क लगाउँदै आइएको थियो । उक्त व्यवस्था हटाउँदै अब मूल्यका आधारमा सबै ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटले ईभीमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । तर, त्यसको सट्टा नयाँ शिर्षकमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाइएको छ । यसअघि किलोवाटका आधारमा न्यूनतम ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । अब न्यूनतम २.५ देखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो शुल्क भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुलसमेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा लाग्नेछ । सरकारले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको करको स्ल्याब तोक्दा २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको स्ल्याब नै राखेको छैन । यसले व्यवसायीमा अन्योलता थपेको छ । समग्रमा हेरफेर गरिएको करका शिर्षक र दरले मध्यम खालका विद्युतीय कारको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । सरकारले एकातर्फ मध्यम वर्गलाई राहत दिएर अर्कोतर्फ ढाड सेक्ने काम गरेको देखिन्छ ।
हामीले बजेट बारे केही अटोव्यवसायीसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं । यस्तो छ उनीहरूको बुझाइ र भनाइ
समग्रमा राम्रो, तर कन्फ्युजन बनायो : सुरेन्द्रकुमार उप्रेती,अध्यक्ष, नाडा
समग्र रूपमा हेर्दा बजेट राम्रो छ । आयाकरको सीमा बढाउनु, विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुलक हटाउनु, भन्सारदर घटाउनु, उद्योगहरूलाई विभिन्न छुट दिनु, विद्युतीय सवारीमा मोटर पावरका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाउनु लगायत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् ।
तर, अटो क्षेत्रमा भने केही कन्फ्युजन देखिएको छ । नयाँ ड्युटी स्ट्रक्चरले कन्फ्युज बनाएको छ । बजेटले ईभीको कर पिकपावरको आधारमा लाग्ने व्यवस्था हटाएर मूल्यको आधारमा तोकेको छ । त्यो राम्रो हो । तर, स्ल्याबहरू स्पष्ट छैनन् । २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको स्ल्याब नै छैन । यसबारे के हुने हो, स्पष्ट छैन । अहिले बजेट र आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएका करदरहरू बारे अध्ययन नै गर्दैछौं । सबै स्पष्ट भइसकेपछि नाडाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।
बजेट टेक्निकल छ : निराकार श्रेष्ठ, सदस्य नाइमा तथा प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मी इन्टरकनिटनेन्टल
बजेट समग्रमा हेर्दा पोजेटिभ नै छ । तर टेक्निकल छ । मुख्यगरी विद्युतीय सवारीमा लगाइएका भन्सारका दरहरू अझै स्पष्ट छैनन् । यसले अन्योलता थपेको छ । करका कुनै शिर्षक हटाइएको छ । केही शिर्षक थपिएको छ । यसले समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ, अझै स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सकिएको छैन । अस्पष्ट विषयहरू सरकारले स्पष्ट पारे पछि मात्रै बजेटले पार्ने प्रभाव थाहा हुनछ । अहिले ठ्याक्कै यस्तो असर पार्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अब कर छलीको आरोप खेप्नु पर्दैन : गौरव शारडा, प्रबन्ध निर्देशक, एसपीजी अटोमोबाइल
बजेटमा ईभीको करका शिर्षक र दर हेरफेर गरिएको छ । परिवर्तन गरिएका करका दरले अटोमोबाइल क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ । हामी अझै बुझ्ने क्रममै छौं । यसबारे अहिल्यै ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न ।
बजेटमा राम्रो कुरा भनेको ईभीमा मोटर पिक पावकार आधारमा कर लगाउने व्यवस्था हटाइएको छ । यो स्वागत योग्य छ । अब व्यवसायीले कर छली गरेको वा कर छल्न खोजेको भनेर आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था रहने छैन । अन्य विषयहरूको हकमा भने हामी आज विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नेछौं । त्यसपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गछौं ।
अटोमोबाइल फ्रेण्डली छ : मेघराज पौडेल, संचालक अल्फा अटोमोटिभ्स प्रालि (सचिव, नाडा)
आगामी वर्षको बजेट अटोमोबाइल फ्रेण्डली छ । ईभी बाहेक अरु सवारीको करका दर यथावत राखिएको छ । सरकारले बढ्दो मुद्रास्फीति, कर्मचारीको तलब बढाउँदा समेत सवारीमा लाग्ने कर बढाएको छैन । यो अटो क्षेत्रका लागि एक किसिमको राहत नै हो । यसले अन्त्यमा कन्जुमरलाई फाइदा पुग्छ ।
ईभीको हकमा करमा रिफ्रेमिङ गरेको छ । मोटर क्षमता किलोवाटका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाएको छ । अब मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तःशुल्क हटाएर नयाँ स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ । यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने चाहिँ अध्ययन कै क्रममा छ ।
सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई विगतदेखि नै सपोर्ट गर्दै आएको छ । उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । यो बजेटमा पनि विगतमा दिइएका सुविधा कायमै राखिएको छ । यसले एसेम्बल उद्योगहरूलाई झन् अघि बढ्न मार्गनिर्देशन गर्दछ । बजेटले औद्योगिक क्षेत्रका केही कर हटाएको छ । केही रिसाइज गरेको छ । समग्रमा बजेटले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
