काठमाडौं । सरकारले बजेट अघि आयाता भएका विद्युतीय सवारी साधनमा पनि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने भएको छ ।
सरकारले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत बजेट अघि आयात भएका ईभीमा पनि उक्त कर लाग्ने व्यवस्था गरेकाे हो ।
तर, ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ बजेट अघि आयात भएका सबै ईभीको भने तिर्नुपर्दैन । विदेशबाट आयात भएका तर यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता हुन बाँकी रहेका विद्युतीय सवारीमा मात्र लागू हुनेछ ।
यससँगै अब व्यवसायीहरूले विदेशबाट आयात गरेका तर यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न नभ्याएका ईभी कारको समेत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नयाँ शिर्षकमा कर लगाएका छन् ।
सामान्यता बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका करमा दर बजेट घोषणापछिका अवस्थामा लाग्ने भए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट अघि आयात भएका सामानमा पनि लगाएका हुन् । यस्तो कर आयात हुने सवारीसाधनमा भन्सार बिन्दुमै भन्सार कार्यालयले असुल गर्नेछ।
आर्थिक ऐनको दफा ११ मा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा अनुसूची ३ बमोजिम स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइ असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपदफा २ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आयात भई दर्ता हुन बाँकी रहेका विद्युतीय सवारीमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार विन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत उत्पादकबाट निजको लागत मूल्यमा असुल गर्नेछ,’ आर्थिक ऐनको दफा ११ उपदफा २ मा भनिएको छ ।
उक्त नयाँ कर यातायात कार्यालयले दर्ता गर्ने बेलामा असुली संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी, उपदफा ४ मा उपदफा २ बमोजिम संकलन भएको शुल्कको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल नयाँ सवारी प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । ती कार्यालयहरूले दर्ता गर्दा असुल्ने शुल्क पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जान्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत लगाइएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क बापतको रकम भने सिधै संघीय सरकारको कोषमा आउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो ।
आर्थिक ऐन अनुसार स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क न्यूनतम २.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २० लाखसम्मका कारमा २.५ प्रतिशत, २० देखि ३० लाखमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखमा ९० प्रतिशत र ५० लाख माथिका कारमा १३० प्रतिशत नयाँ शुल्क लाग्छ ।
यो नयाँ कर भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार (सीआइएफ) मूल्यमा भन्सार महसुलसमेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा लाग्नेछ ।
