काठमाडौं । सरकारली कर्मचारीले वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म सवारी इन्धन खर्च पाउने भएका छन् ।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ निर्देशिकाको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार सरकारी कर्मचारीले पद अनुसार सवारीको इन्धन तथा मर्मत खर्च पाउने छन् । जसमा मुख्यसचिव, सचिव तथा १२ औँ तहका कर्मचारीले इन्धन खर्च बापत वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । साथै, उनीहरुले सवारी मर्मत खर्च बापत १ लाख रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहसचिव वा ११ औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक इन्धन खर्च बापत १ लाख २० हजार र मर्मत खर्चबापत ७५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
त्यसैगरी, उपसचिव वा नवौँ-दशौँ तहका कर्मचारीलाई इन्धन खर्च १ लाख र मर्मत खर्च ५० हजार रुपैयाँ, शाखा अधिकृत वा छैटौँ–आठौँ तहका कर्मचारीलाई इन्धन खर्च वार्षिक ४० हजार र मर्मत खर्च १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।
राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि इन्धन खर्च बापत वार्षिक २५ हजार र मर्मत खर्च १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्देशिकमा कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिदका लागि पद अनुसार २ देखि ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ सवारी चलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यदि, आफैँ सवारी चलाएमा चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम कर्मचारीले नै पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावित योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ । प्रस्तावित निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
