सम्पादकीय : हरेक वर्ष अचाक्ली सवारी कर बढाएर जनताको ढाड सेक्दै प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार माताहतमा रहेको सवारीसाधनको वार्षिक कर हरेक वर्ष वृद्धि हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षमा हरेक वर्ष सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर वृद्धि भएसँगै जनआक्रोस् बढ्न थालेको हो ।

प्रदेश सरकारको काम सवारीसाधनमा कर बढाउने तर, जनतालाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि किसिमको ठोस योजना तयार पार्न नसक्ने जस्तो देखिएको छ । संघीय सरकारले लगाएको २५० प्रतिशतसम्मको सवारीसाधन कर त छँदैछ त्यसमा पनि वार्षिक कर पनि हरेक वर्ष वृद्धि हुन थालेसँगै यसले सर्वसाधारणमा निकै ठूलो निराशा संचार भएको छ ।

प्रदेशले आफ्नो हिसाबले कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएकाले संघीय सरकारभन्दा बढी अपनत्व महशुस गर्नु पर्ने सरकार नागरिकका लागि बोझ बन्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको हो । प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सुधार र सडक अवस्था सुधारमा कुनै काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले कर उठाउने सजिलो बाटो नै सवारीसाधनमा लाग्ने करलाई बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट बाग्मती प्रदेश सरकारले निकै ठूलो निराशापूर्ण निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ को संक्रमणको कारण थलिएको अर्थतन्त्र र बढ्दो बेरोजगारीको चपेटामा परेको अवस्थामा गरिएको सवारीसाधनको वार्षिक कर वृद्धि औतित्य पुष्टि गर्न सक्ने किसिमको छैन ।

सानान्य नागरिकले आफ्नो दैनिक काममा प्रयोग गर्ने १५५ सीसी क्षमताको मोटरसाइकलमा नै १ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक कर वृद्धि गर्नु सरकारको नागरिक प्रतिको गैह्रजिम्मेवार निर्णय हो । त्यसोत कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले विद्युतीय कारमा कुनै कर लगाएका छैनन् भने यी सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटर जस्ता धेरै नागरिकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा वार्षिक कर नबढाएर त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई केही राहत दिएका छन् । बाग्मती प्रदेश र प्रदेश २ ले नागरिकको आयस्तरलाई वेवास्ता गर्दै करका दरमा वृद्धि गरेका हुन् ।

सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक करलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ । सरकारले सवारीसाधनको औषत आयु २० वर्ष तोकेको छ । यसरी आयु निर्धारण भएका सवारीसाधनलाई किन्दा नै एकै पटक वार्षिक कर लगाउने हो भने धेरै रकम संकलन हुन्छ भने यसरी वार्षिक बढ्ने करको झमेलामा ग्राहक पर्दैनन् । यो नै विश्वका धेरै देशमा अवलम्बन गरिएको वैज्ञानिक कर प्रणाली हो ।

यसरी कर निर्धारण गर्दा सवारीसाधनमा लाग्ने कर उठाउन धेरै जनशक्ति प्रयोग गर्नु पर्दैन भने एक पटक ठूलो रकम संकलन हुने हुँदा त्यसको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने योजना निर्माण गर्न पनि सहज हुन्छ ।

निजी सवारीसाधनको आयु एकीन नभएकाले २० वर्षपछि संचालनमा रहुन्जेल यस्ता साधनलाई हरेक वर्ष प्रदूषण परीक्षण र वार्षिक कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसले प्रयोगकर्ता र सरकार दुवैलाई सहज हुनेछ ।


Back_to_top