काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा भारतीय अदालत कठोर बनेको छ । भारतको छत्तिसगढस्थित रायपुर जिल्ला उपभोक्ता आयोगले अटोमोबाइल क्षेत्रमा एउटा दूरगामी महत्त्व राख्ने कडा फैसला सुनाएको हो ।
भारतभर ई २० मिश्रित पेट्रोल (२० प्रतिशत इथानोल मिसाइएको इन्धन)को बहस चलिरहेका बेला अदालतले मारुती सुजुकी इन्डियालाई एक ग्राहकलाई ‘ग्राण्ड भिटारा’ कारको सट्टा नयाँ ई २० इन्धन अनुकूल मोडल दिन आदेश दिएको हो ।
यदि मारुतीले ४५ दिनभित्र पुरानो गाडी साटेर नयाँ दिन नसकेमा गाडीको मूल्य, आरटीओ दस्तुर र बीमा प्रिमियम बपत २० लाख ५० हजार ४९४ भारु तिर्न आदेश दिएको छ । साथै आयोगले मानसिक तनाव दिए बापत १ लाख भारु क्षतिपूर्ति र कानुनी खर्चबापत १० हजार भारु तिर्न पनि आदेश दिएको छ ।
रायपुरका बासिन्दा डा. प्रेमराज देवताले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगले उक्त आदेश दिएको हो । उनले आफ्नो ग्राण्ड भिटारा स्ट्रङ हाइब्रिड कार किनेपछि पटक पटक प्राविधिक समस्या आएको आरोप लगाएका थिए ।
अदालतले गाडी किन्ने ग्राहकलाई उक्त सवारी साधन ई २० इन्धनका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुराको पूर्वजानकारी नदिनु ‘सेवामा गम्भीर कमजोरी’ भएको ठहर गरेको छ ।
के थियो त मुद्दा ?
रायपुरका बासिन्दा डा. प्रेमराज देवताले जुन २०२४ मा मारुती सुजुकीको ‘ग्राण्ड भिटारा स्ट्रङ हाइब्रिड जेटा प्लस’ कार खरिद गरेका थिए। तर, उक्त गाडी जनवरी २०२३ मा बनेको थियो। किनेको ५ महिनाभित्रै सो एसयूभीमा पटक पटक गुड्दागुड्दै बन्द हुने (स्टलिङ) समस्या देखिन थाल्यो।
गाडी धेरै पटक आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा लगिएको र त्यहाँ इन्धन ट्याङ्कीमा फोहोर देखिएपछि सफा गरिएको गाडी धनीको दाबी छ । तर, बारम्बार मर्मत गर्दा पनि समस्या हट्ने संकेत देखिएन ।
त्यसपछि उनले सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा इन्धन परीक्षण गराए । इन्धनको नमूनामा दही जस्तो सेतो पदार्थ भेटियो, जुन इथानोल भएको पुष्टि भयो । इन्धन ट्यांकी सफा गरेर फेरि तेल भर्दा पनि गाडी बारम्बार बिग्रिने क्रम रोकिएन। गाडी किन्ने बेलामा आफूलाई यो गाडी ई २० पेट्रोलका लागि पूर्ण रूपमा अनुकूल छैन भनेर कहिल्यै जानकारी नदिइएको गाडी धनीको आरोप थियो।
मारुती डिलरको बचाउ
छलफलका क्रममा मारुती सुजुकीको आधिकारिक डिलरले खराब इन्धनको गुणस्तरका कारण यो समस्या आएको तर्क गरेको थियो । यो बाहिरी कारण भएकाले गाडीको वारेन्टी अन्तर्गत नपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। डिलरले प्रयोगशालाको रिपोर्टले पनि इन्धनको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार नभएको देखाएको दाबी गरेको थियो । त्यसैले गाडीमा कुनै उत्पादनगत त्रुटि नभएको र गाडी साट्ने वा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
आयोगको ठहर
दुवै पक्षका कागजात अध्ययन र बहस सुनेपछि उपभोक्ता आयोगले पटक पटक मर्मत गर्दैमा समस्याको स्थायी समाधान नहुने फैसला सुनाएको हो । ‘यदि उपलब्ध गराइएको गाडी ई २० इन्धन अनुकूल थिएन भने, खरिद गर्नु अघि नै ग्राहकलाई जानकारी दिनुपथ्र्यो,’ आयोगले आदेशमा भनेको छ । इन्धन अनुकूलताको कुरा लुकाउनु सेवामा कमजोरी भएको आयोगको ठहर छ।
ई २० बहस बीच फैसला
यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ कि भारत सरकारले प्रदूषण घटाउन र कच्चा तेलको आयात कम गर्न पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति ई २०० लाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ। हालै केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीले इथानोल मिश्रित इन्धनले गाडीको माइलेजमा केही ह्रास आउने स्वीकार गरे पनि यो देशको अर्थतन्त्र र किसानका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यद्यपि, अदालतले यो आदेश एउटा विशिष्ट मुद्दालाई हेरेर दिएको हो र यसले ई २०० इन्धनले सबै गाडी बिगार्छ भन्ने कानुनी निष्कर्ष भने दिँदैन । मारुती सुजुकीसँग यो फैसला विरुद्ध माथिल्लो उपभोक्ता अदालत (फोरम) मा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ ।
