काठमाडौं । विवादास्पद इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने म्याद तेस्रो पटक थपिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड प्लेट जडानको म्याद ३ वर्ष (२०८५ मंसिर ११ गतेसम्म) थप गरेको हो ।
विभागले ५ वर्ष भित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गर्न २०७३ जेठ १७ गते बंलादेश र अमेरिकी लगानीको डेकाटुर–टाइगर आइटी कम्पनीसँग ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधि २०७८ जेठसम्म करिब १ प्रतिशत सवारीमा मात्रै जडान भएपछि विभागले पहिलोपटक २०८० असोज २३ गतेसम्म म्याद थपेको थियो ।
सो अवधिमा पनि इम्बोस्ड जडानले गति नलिएपछि दोस्रोपटक २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपेको थियो । उक्त अवधिसम्म पनि करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै जडान भएपछि विभागले तेस्रो पटक ३ वर्ष म्याद थपेको हो ।
यसअघि गरिएको सम्झौता अनुसार ठेक्का तोड्दा पनि ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र राज्यलाई नोक्सानी हुने भएकाले बाध्यात्मक रूपमा म्याद थपिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँ राय लिएरै म्याद थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ३ वर्ष म्याद थपिएको जानकारी दिए । ‘विगतमा इम्बोस्ड जडानले गति लिन सकेका थिए । गत असोजदेखि अनिवार्य गरी तीव्रता दिन प्रदेशहरूसँग सहमति भएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनमा तयारी सबै प्लेट जलेपछि स्थगित भएको थियो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अब ३ वर्ष भित्र सबै जडान गरिसक्ने गरी म्याद थपिएको हो ।’
जेनजी आन्दोलनको क्रममा इम्बोस्ड छाप्ने प्लाण्टसहित छापेर राखिएका करिब ६ लाख प्लेट जलेर नष्ट भएको थियो । प्लाण्ट पुनः संचालनमा ल्याई इम्बोस्ड छाप्न करिब १ वर्ष लाग्ने उनले बताए । त्यसपछि जडानको कामलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ ।
‘आन्दोलनमा इम्बोस्ड छाप्ने प्लाण्ट ध्वस्त भएको छ । डेकाटुरका प्रतिनिधिहरूले मेसिन खरिद, सफ्टवेयर निर्माणसहित आवश्यक तयारीका लागि ९ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्ने बताएका छन् । त्यसपछि छपाईसँगै जडानलाई तीव्रता दिइन्छ,’ उनले भने ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार डेकाटुरले १० वटा आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस) गेट निर्माण गर्नुुपर्नेमा हाल थानकोट र नागार्जुनमा सम्पन्न गरेको उनले बताए । त्यस्तै, फर्पिङ र पथलैयामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका उनले बताए । फर्पिङ, जगाती, इटहरी, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा चाँडै निर्माण प्रक्रिया सुरू हुने उनको भनाइ छ । कम्पनीले इम्बोस्ड रिड गर्ने १०० वटा ह्याण्डहेल्ड डिभाइस भने विभागलाई उपलब्ध गरराइसकेको छ ।
९ वर्षमा करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै जडान
५ वर्षमा २५ लाख सवारीम इम्बोस्ड जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९ वर्षमा करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै जडान भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३.६ प्रतिशत मात्रै हो ।
हालसम्म करिब ४७ हजार साना तथा मझौला सवारी, २६ हजार दुईपाँग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर), १३ हजार सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान भएको विभागको तथ्यांक छ ।
भाषा विवाद, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा ढिलाइ, शुल्क हुनु, यायायात कार्यालयहरूको वेवास्ता, सवारीधनीले प्लेटको महत्व नबुझ्नु लगायत कारणले जडानमा ढिलाइ भएको हो ।
डेकाटुरले साउनसम्म करिब ९ लाख थान इम्बोस्ड छापेको बताइएको छ । सोमध्ये ९० हजार जडान भइसकेको र २ लाख बढी प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइएको थियो । बाँकी ६ लाख थान बढी प्लेट आन्दोलनको क्रममा जलेका छन् । कम्पनीले अब ३ वर्ष भित्र बाँकी करिब १६ लाख प्लेट छापेर जडान गर्नेछ ।
शुल्क घटाउन सुझाव, तर विभागले नसक्ने
विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क घटाउन सरकारी अध्ययन समितिले नै सुझाव दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठन गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उत्पन्न जटिलताबारे अध्ययन समितिले इम्बोस्डको शुल्क महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाव दिएको हो ।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय नभएसम्म मूल्य घटाउने बारे विभागले केही गर्न नसक्ने निर्देशक यादव बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सवारीधनीलाई सहुलियत दिन सुझाव दिएको छ । यसबारे नेपाल सरकारबाटै निर्णय हुनुपर्छ । विभागले मात्र केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
इम्बोस्ड नम्बर प्रविधिलाई नकार्न नसकिने भए पनि मूल्यमा पुनर्विचार गर्दै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । साथै, समितिले इम्बोस्ड जडानमा अहिले रहेका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार एउटा इम्बोस्ड नम्बर १२ अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब १७५० रुपैयाँमा) छाप्न सकिन्छ । तर, सरकारले १५.५ डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
ठेक्का मिति (२०७३ जेठ १७)को विनिमयदर अनुसार लागत करिब १६५० रुपैयाँ र हालकै अनुसार पनि २२५० रुपैयाँ मात्र पर्छ । त्यसमा पनि सरकारले नाफा राखेर दुईपाँग्रेको २५०० रुपैयाँ, तीनपाँग्रेको २९००, साना तथा मझौला चारपाँग्रेको ३२०० र ठूला सवारीमा ३६०० तोकेको छ ।
सरकारले इम्बोस्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने भार समेत सवारीधनीमा जोडेको समितिको ठहर छ । ‘नम्बर प्लेट, छपाइ प्लान्ट, आरएफआइडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, सर्भिस चार्ज, जनशक्ति, नाफासमेतको सम्पूर्ण भार इम्बोस्ड जडान गर्ने चालकमा थोपरिएको छ । यसले इम्बोस्ड जडानलाई महँगो बनायो,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नयाँ प्रविधि ल्याउँदा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
