काठमाडौं । पछिल्ला ६ वर्षमा नेपालले चार अर्थमन्त्री पायो । त्यसमध्ये लगातार तीनवटासम्म बजेट ल्याउने अवसर अर्थमन्त्रीका रूपमा केबल डा. युवराज खतिवडाले मात्रै पाए । उनले आफ्नो दुई बजेटमा ईभीको कर चलाएनन् । तर, तेस्रो बजेटमा अन्धाधुन्ध कर चलाए ।
डा. खतिवडाको करलाई धेरैले तत्काल विरोध गरे । सडकदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भयो । उनी आफ्नो निर्णयमा टसमस भएनन् । त्यही बीचमा उनको राष्ट्रिय सभाबाट बिदाइ भयो । नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा विष्णुप्रसाद पौडेलले उनलाई प्रतिस्थापन गरे ।
डा. खतिवडाले २०७६/७७ को बजेटमा विद्युतीय साधनमा केबल १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लगाएका थिए । त्यति बेला भन्सारको अलावा १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । यस बीचमा उनले लाग्दै आएको भन्सारलाई १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाएका थिए ।
डा. खतिवडाले कर बढाएको बजेट
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७४ यूनिट विद्युतीय कार आयात भएसँगै डा. खतिवडाले २०७७/०७८ को बजेट मार्फत व्यापक कर वृद्धि गरेका थिए । उनले पेट्रोल कारमा जस्तै विद्युतीय कारमा पनि ८० प्रतिशत भन्सार लगाएर, त्यसमा ५० प्रतिशतको छुट घोषणा गरेका थिए ।
भन्सार राजश्वमा कडा नीति लिएका उनले अन्तःशुल्क पनि राम्रैसँग बढाए । अन्तःशुल्क निर्धारणको लागि उनले मोटर पावरलाई आधार बनाएका थिए । जसमा १०० किलोवाट क्षमतासम्मका मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए ।
त्यसैगरी, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ६० प्रतिशत र ३०१ किलोवाट माथिका मोटर भएका सबै विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए । उनले सडक निर्माण दस्तुर पनि मूल्यको ४ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत बनाए ।
अध्यादेशबाट संशोधन
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याएको केही महिनामै डा. खतिवडा अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिए । उनको स्थानमा आएका विष्णुप्रसाद पौडेलल अध्यादेश मार्फत अन्तःशुल्कमा भारती कटौती गरे । त्यसले पनि ईभीको आयात बढ्न सकेन । त्यो एक वर्षमा केबल २४९ यूनिट मात्रै विद्युतीय कार आयात भयो ।
विष्णुप्रसाद पौडेलको ईभीप्रति उदार बजेट
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिदिए । उनले मोटर पावरको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार कायम गरेका थिए ।
हो, त्यहीबेलाबाट नेपालमा ठूला र लग्जरी ईभी ल्याउन प्रतिस्पर्धा सुरू भएको थियो । पौडेलल १०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका कारमा १० प्रतिशत र १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए ।
त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी पिकपावर भएका मोटर रहेका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने ब्यवस्था गरेका थिए ।
उनले लिएको राजश्व नीतिकै कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८०७ यूनिट विद्युतीय कार आयात भएको थियो ।
जनार्दनको अन्तःशुल्क फर्काउने बजेट
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए । उनले विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरे । साथै विष्णुप्रसाद पौडेलल हटाएको अन्तःशुल्कलाई पुनः लगाए ।
शर्माको बजेटले भन्सार दरमा राम्रै वृद्धि भयो भने अन्तःशुल्क पनि थपियो । उनले १०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । त्यसमाथिका १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा माथिका सबै मोटर क्षमताका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए ।
उनले अन्तःशुल्क पनि मोटर पावरकै आधारमा लगाए । जसमा १०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा अन्तःशुल्क लागेन । त्यसमाथि १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका कारमा ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका कारमा ४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाट माथि पिकपावर भएका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइयो । करका दर बढे पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४०४२ यूनिट विद्युतीय कार आयात भए ।
चालु वर्षका लागि डा. प्रकाशशरण महतको बजेट
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करमा धेरै तलमाथि भएन । अर्थमन्त्रीकै भाषामा थोरै मिलाउने काम मात्रै भएको हो । उनले ५० किलोवाटसम्मको नयाँ सेग्मेन्ट थपे । जसअनुसार भन्सार दर ५० किलोवाटसम्मका कारलाई १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत र १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने ब्यवस्था छ ।
त्यसैगरी २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ ।
चालु आवको लागि ईभीमा अन्तःशुल्क पनि मोटर पावर अनुसार नै छ । ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा अन्तःशुल्क छैन । ५० देखि १०० सम्मका कारमा १० प्रतिशत र १०० देखि २०० किलोवाटसम्मलाई २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
मोटर पावर २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका कारमा ४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाट माथिका कारमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । अहिलेकै कारको व्यवस्था अनुसार ६ महिनामा ४ हजार यूनिट माथि विद्युतीय कार आयात भएसँगै फेरि विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने हल्ला सुरू भएको छ ।
