काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । सरकारले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन गर्न ल्याएको आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत ईभीको अन्तःशुल्क हटाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ तरिकाले कर निर्धारण गरेका छन् । उनले यसअघि विद्युतीय कारमा मोटर पावरको आधारमा लागदै आएको करलाई हटाउँदै अब मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
सरकारले ईभीमा अन्तःशुल्क हटाउँदै नयाँ शिर्षकमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने भएको छ । विद्युतीय साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको ब्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ ।
आर्थिक ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ ।
त्यस्तै, ३० देखि ४० लाख रुपैयाँका ईभीमा २० प्रतशत, ३० देखि ४० लाख रुपैयाँका ईभीमा थप १५ प्रतिशत (कुल ३५ प्रतिशत), ४० देखि ५० लाख रुपैयाँका ईभीमा थप ७० प्रतिशत (कुल ९० प्रतिशत) र ५० लाख मूल्य माथिका ईभीमा थप ११० प्रतिशत (१३० प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको हो ।
भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुलसमेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने जनाइएको छ।
