काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइ डेढ महिनादेखि रोकिएको छ । प्रदेशहरूले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता नगर्दा साउन ७ गते यता लाइसेन्स छपाइको काम ठप्प भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सवारी तथा यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशहरूलाई छ । तर, प्रदेशहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्दा यसअघि केन्द्र सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको थियो । विभागले साउन १ गतेदेखि सातै प्रदेशहरूलाई आफैं लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । तर, प्रदेशहरू (मधेश बाहेक)ले समयमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता नगर्दा डेढ महिना यता लाइसेन्स छपाइ रोकिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले प्रदेशहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्दा साउन ७ गतेदेखि लाइसेन्स छपाइ रोकिन पुगेको बताए ।
साउन अघि विभागले आफ्नै खर्चमा लाइसेन्स छापेर दिँदै आएको र साउनदेखि प्रदेशहरू आफैंलाई छाप्न भने पनि उनीहरूले समयमै मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता नगर्दा छपाइ रोकिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म मधेश बाहके अरू ६ प्रदेशले केन्द्रसँग सम्झौता गरेका छैनन् । अधिकांश प्रदेशले बजेट व्यवस्थापनको समस्या देखाउँदै सम्झौता नगरको उनको भनाइ छ । साउन ७ यताका साढे २ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छाइसेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेशहरूकै हो । तर, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा विभागले छापेर दिँदै आएको थियो । पछिल्लो १ वर्षमै हामीले साढे २७ लाख लाइसेन्स छापेर पठायौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘साउनदेखि प्रदेशहरूलाई आफैं लाइसेन्स छाप्न भनेका थियौं । तर, मधेश बाहेक अरू प्रदेशले बजेट लगायत समस्या देखाउँदै सम्झौता गरेका छैनन् । त्यसले अहिले रोकिएको हो ।’
उनले प्रदेशहरूका कारण लाइसेन्स छपाइ रोकिएकाले सेवाग्राही मर्कामा परिरहेको बताए । यद्यपि, सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन विभागले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशहरूले केन्द्रसँग सम्झौता नगरुन्जेलका लागि फेरि विभागले नै छापेर दिन पूर्वाधार मन्त्रालयसँग अनुमति मागिएको बताए । मन्त्रालयले स्वीकृति दिने बित्तिकै छपाइ सुरू गरिने उनले बताए ।
‘प्रदेशहरूले छापेनन् भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिन भएन । त्यसैले तत्कालका लागि विभागले नै छापेर दिन पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं । पूर्वाधारले अर्थसँग सहमति लिई स्वीकृति दिने बित्तिकै छपाइ सुरू गर्छौं,’ उनले भने ।
सेवाग्राही मर्कामा
प्रदेश र केन्द्र सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् । मुख्यगरी वैदेशिक रोजगारी, अध्ययनमा जानेहरू समस्यामा परेका हुन् ।साउन अघि विभागले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, शान्ति सेनामा जाने लगायतालाई आपतकालीन सेवामार्फत २४ घण्टामै लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । विभागले अहिले सो सेवा पनि बन्द गरेको र प्रदेशहरूले पनि छुट्टै व्यवस्था नगर्दा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।
अहिले दैनिक सयौं संख्यामा सेवाग्राही लाइसेन्स कहिले आउँछ भन्दै विभाग र यातायात कार्यालहरू धाइरहेका छन् । तर, उनीहरूले कहिले लाइसेन्स हात पर्छ भन्ने जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले साउनदेखि २४ घण्टामै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, प्रदेशहरूले समयमै सम्झौता नगर्दा र केन्द्रले पनि विकल्प नदिँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् । यसले सरकारको आफ्नै नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
कुनैसँग बजेट छैन, कुनैले प्रक्रिया अघि बढाए
प्रदेशहरूले समयमा सम्झौता गर्न नसक्नुमा बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव, विभागको नयाँ अनलाइन सिस्टम ‘ईडीएलभीआरएस’मा देखिको समस्या लगायत कारण देखाएका छन् ।
बागमती प्रदेश उद्योग,पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको यातयात शाखका वरिष्ठ शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव र विभागको नयाँ अनलाइनमा समस्या देखिँदा सम्झौतमा ढिलाइ भएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगरेकाले अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए । बजेट सुनिश्चित हुने बित्तिकै मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिने उनले बताए । साथै, विभागको नयाँ अनलाइनमा धेरै त्रुटि देखिँदा ‘प्रिटिङ डिफल्ट’ भएकाले केही ढिलाइ गरिएको बताए ।
‘बजेट अभाव र नयाँ अनलाइनमा समस्या देखिँदा सम्झौता गर्न केही ढिलाइ भएको हो । अर्थसँग बजेट माग गरेका छौं । सहमति पप्त हुनेसाथ प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट नै पास नहुँदा समस्या भएको छ । सत्तारुढ दलहरूको खिचातानीका कारण यो प्रदेशको बजेट अझै पास हुन सकेको छैन । जसका कारण सम्झौतामा ढिलाइ भएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले बताए ।
‘चालु आवको बजेट अझै पास हुन सकेको छैन । बजेट पास हुने बित्तिकै केन्द्रसँग लाइसेन्स छपाइको सम्झौता गर्छौं,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
कोशी प्रदेशलेले भने सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशको आनतरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज दाहालले मुद्रण केन्द्रलाई दररेट पठाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । लाइसेन्स छपाइका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएकाले कुनै समस्या नरहको उनले बताए ।
‘बजेटको समस्या छैन । मुद्रण केद्रण केन्द्रसँग छपाइको दररेट मागेका छौं । दररेट प्राप्त हुन साथ सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकी प्रवक्ता (उपसचिव) मुना अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
‘मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गर्न खरिद प्रक्रिया अगि बढाइसकेका छन् । दररेट, स्पेसिफिकेसन माग गरिएको छ । अब खरिद इकाईबाट निर्णय गरी चाँडै सम्झौता गर्छौं,’ उनले मेरोअटोसँग भनिन् । लाइसेन्स छपाइको लागि चालु आवमा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन् ।
