काठमाडौं । मधेश प्रदेशले केन्द्र सरकारको नीति पछ्याउँदै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को वार्षिक सवारी साधन कर मूल्यका आधारमा लगाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीको वार्षिक कर मूल्यका आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त व्यवस्था आजदेखि लागू भएको छ । प्रदेशले दुईपाँग्रे र चारपाँग्रे दुवै विद्युतीय सवारीमा मूल्यका आधारमा कर लगाएको हो ।
प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार निजी मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेडको हकमा २ लाख ५० हजारसम्म वार्षिक २ हजार, २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म ३ हजार र ३ लाख ५० हजार माथि ५ हजार कर लगाएको छ ।
त्यस्तै, निजी चारपाँग्रे ईभीको हकमा वार्षिक कर ११ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । जसमा ३० लाखसम्म मूल्यका ईभीलाई ११ हजार, ३० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्म १५ हजार, ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्म २५ हजार र १ करोड रुपैयाँ माथि ४० हजार वार्षिक कर लगाएको छ ।
विद्युतीय अटो रिक्सा र ई रिक्साले वार्षिक ३ हजार सवारी कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
मूल्य भन्नाले पैठारी भई दर्ता हुने सवारी साधनको हकमा भन्सार कार्यालयले कायम गरेको मूल्यमा लागेको सम्पूर्ण महसुल जोडी कायम हुने रकमलाई जनाउने छ । बिक्रीको हकमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोडिएको मूल्यलाई जनाउने छ ।
सार्वजनिक तथा भाडाका विद्युतीय सवारीलाई निजीलाई निर्धारण गरिएको करमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
संघीय सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी आयात गर्दा मोटर क्षमता (किलोवाट)का आधारमा लाग्दै आएको कर प्रणाली खारेज गर्दै मूल्यका आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । मधेशले वार्षिक सवारी लगाउँदा पनि केन्द्रको जस्तै मूल्यलाई आधार मानेको छ ।
मधेश बाहेक अन्य प्रदेशले भने वार्षिक सवारी कर मोटर पावरकै आधारमा निर्धारण गरेका छन् ।
