काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा)ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । नाइमाले शुक्रबार एक विज्ञिप्ति जारी गर्दै बजेट बारे मिश्रित धारणा राखेको हो ।
नाइमाले सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनको करका दर यथावत राखेर व्यवसायीलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको बताएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा करका दर बढाउँदा अटोमोबाइल व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको स्मरण गराउँदै नाइमाले करका दर नचलाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ ।
करका दर स्थिर राख्दा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय विस्तारको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुने र थप लगानी आर्कषित हुने नाइमाको भनाइ छ । विगतमा अस्थिर नीतिगत परिवर्तनको मारमा परेका व्यवसायीको अहिले करका दरस्थिर राख्दा आत्मविश्वास समेत बढेको नाइमाले बताएको छ ।
ईभीमा करका दर हेरफेर नगर्दा ऊर्जा प्रबद्र्धन, स्वदेशी विद्युत् खपत वृद्धि र प्रदूषणमा नियन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने नाइको भनाइ छ ।
त्यस्तै, चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगका लागि उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशमै मेसिन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने नाइमाले बताएको छ ।
त्यसैगरी, बजेटल सडक सुरक्षालाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने लिएको नीति निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको नाइमाले बताएको छ । यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा यसले देशभर प्रभावकारी सेवा विस्तार, दक्षता अभिवृद्धि र पूर्वाधारको दिगोपन कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान र्पुयाउने नाइमाको विश्वास छ ।
यी विषयमा गुनासो
बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै सकारात्मक प्रावधान समेटिए पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि अपेक्षा गरिएका केही विषय समेटन नसकेको नाइमाको गुनासो छ ।
आइस भेहिकलको हालको अत्यधिक कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सहजीकरण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा सोतर्फ बजेट मौन रहेको नाइमाको भनाइ छ ।
हाल उत्पादित आइस भेहिकल इन्धन किफायती र कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त रहेका, नेपालको भौगोलिक र ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्था अनुसार धेरै उपयुक्त रहेकाले आइस प्रवद्र्धन र विकासका लागि सकारात्मक पहल नभएको नाइमाले बताएको छ ।
त्यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय मोबिलिटी अन्तर्गत हाइब्रिड र प्लगइन हाइब्रिड सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका लागि बजेटले कुनै नीति वा प्रोत्साहन नगरेको नाइमाले बताएको छ ।
एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका प्रतिष्पर्धी र लागत प्रभावी उत्पादन प्रणालीका लागि कर प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति नहुनुले सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमले समेत प्रवद्र्धन गर्ने भनेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटले भने समेट्न नसकेको नाइमाको भनाइ छ ।
